7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग (सिलीगुड़ी) में आयोजित International Santhal Conference Darjeeling के दौरान राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान प्रशासन का व्यवहार निंदनीय और अपमानजनक रहा।
सम्मेलन में भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी बड़ी संख्या में संथाल समाज और अन्य जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बताते हुए कहा गया कि इसमें देश-विदेश से आए लोगों की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण थी।
अचानक बदला गया सम्मेलन का स्थान
वनवासी कल्याण आश्रम के अनुसार Santhal Conference venue change controversy उस समय शुरू हुआ जब सम्मेलन का स्थान कार्यक्रम से मात्र दो दिन पहले बदल दिया गया। बताया गया कि नया स्थान इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रपति की उपस्थिति के हिसाब से काफी छोटा था।
आरोप लगाया गया कि इस बदलाव के कारण कई प्रतिनिधियों को असुविधा का सामना करना पड़ा और कार्यक्रम की व्यवस्था भी प्रभावित हुई।
प्रतिनिधियों के सामने पैदा की गईं प्रशासनिक बाधाएं
आयोजकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए जिनसे सम्मेलन में आने वाले लोगों की संख्या कम करने का प्रयास किया गया।
वनवासी कल्याण आश्रम का आरोप है कि Santhal tribal community conference issues के दौरान कई प्रतिनिधियों को अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इससे सम्मेलन में शामिल होने आए लोगों के बीच असंतोष भी देखने को मिला।
राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर भी सवाल
वनवासी कल्याण आश्रम ने बयान जारी कर कहा कि President Droupadi Murmu Darjeeling visit controversy के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर भी गंभीर लापरवाही बरती गई।
संगठन का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी अपेक्षित थी, लेकिन कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति देखी गई। इसके अलावा राष्ट्रपति के साथ सहयोग और सम्मानजनक व्यवहार भी अपेक्षित स्तर पर नहीं था।
वनवासी कल्याण आश्रम ने की कड़ी निंदा
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। संगठन का कहना है कि Vanvasi Kalyan Ashram statement on Santhal conference के अनुसार यह केवल राष्ट्रपति पद का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे जनजातीय समाज के सम्मान से जुड़ा मामला है।
संस्था ने कहा कि यह घटना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और संथाल समाज दोनों के लिए असम्मानजनक है।
जनजातीय समाज के सम्मान से जुड़ा मामला
संगठन ने कहा कि यह घटना केवल एक कार्यक्रम से जुड़ा विवाद नहीं है, बल्कि इससे Santhal language and tribal community respect का सवाल भी जुड़ा हुआ है।
वनवासी कल्याण आश्रम के अनुसार संथाल समाज और उनकी भाषा को लेकर इस तरह का व्यवहार पूरे जनजातीय समुदाय के सम्मान के खिलाफ है।
राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत
संगठन ने अपने बयान में यह भी कहा कि आज देश Azadi Ka Amrit Mahotsav मना रहा है और ऐसे समय में सर्वोच्च संवैधानिक पदों को राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिए।
उनका कहना है कि राष्ट्रपति और अन्य उच्च संवैधानिक पदों का सम्मान पूरे देश की जिम्मेदारी है और उन्हें तुच्छ राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।
