क्यों डिग्री की अधिकता और औद्योगिक कौशल की कमी भारत के लिए चिंता का विषय है?
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होम भारत

क्यों डिग्री की अधिकता और औद्योगिक कौशल की कमी भारत के लिए चिंता का विषय है?

जेईई-नीट की कड़ी चयन प्रक्रिया के बावजूद भारत में कौशल बनाम डिग्री का असंतुलन बढ़ रहा है। Joint Entrance Examination, National Eligibility cum Entrance Test और National Education Policy 2020 के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली के रणनीतिक पुनर्गठन की आवश्यकता पर विश्लेषण।

Written byसुबोध मिश्रासुबोध मिश्रा — edited by Shivam Dixit
Feb 26, 2026, 09:13 pm IST
in भारत, मत अभिमत

भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति केवल उसकी जनसंख्या नहीं है, बल्कि वह कठोर विवेकपूर्ण चयन प्रक्रिया है जो उसके युवाओं को आकार देती है। जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं विश्व की सबसे कठिन मेरिट आधारित प्रवेश प्रणालियों में से हैं। लाखों विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं और केवल कुछ ही श्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश पाते हैं। फिर भी जो विद्यार्थी थोड़ा अंतर से चयन से वंचित रह जाते हैं, वे भी आगे चलकर उच्च शिक्षा और पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट क्षमता सिद्ध करते हैं। यह प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण धैर्य, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान कौशल का निर्माण करता है। किन्तु वास्तविक चुनौती इस चयन प्रक्रिया के बाद प्रारंभ होती है।

उच्च शिक्षा और कार्यबल में उभरता असंतुलन

भारत की उच्च शिक्षा और कार्यबल संरचना में एक गंभीर असंतुलन उभर आया है। श्रेष्ठ विद्यार्थी बड़ी संख्या में कंप्यूटर विज्ञान और वित्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जबकि मूल अभियांत्रिकी क्षेत्रों—यांत्रिक, सिविल, विद्युत अवसंरचना, सामग्री विज्ञान, विनिर्माण प्रौद्योगिकी में अपेक्षाकृत कमी दिखाई दे रही है। परिणामस्वरूप बौद्धिक पूंजी होने के बावजूद औद्योगिक नवाचार क्षमता सीमित रह जाती है।

प्रणालीगत असंगति की समस्या

समस्या प्रतिभा की नहीं, बल्कि प्रणालीगत असंगति की है। भारत की शिक्षा प्रणाली-प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक औपनिवेशिक ढांचे के प्रभाव में रही है। उस काल की शिक्षा व्यवस्था प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यबल तैयार करने के लिए बनाई गई थी, न कि वैज्ञानिक या औद्योगिक नेतृत्व के लिए। आज भी लाखों छात्र ऐसे विषयों में स्नातक हो रहे हैं जिनका आधुनिक तकनीकी, औद्योगिक या स्वास्थ्य सेवा तंत्र से सीमित संबंध है।

रोजगार और कौशल का अंतर

इस असंतुलन के कारण बड़ी संख्या में डिग्रीधारी युवा रोजगार योग्य कौशल से वंचित रह जाते हैं, जिससे सरकारों पर रोजगार सृजन का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। विश्व की लगभग पाँचवीं जनसंख्या वाले देश के लिए यह स्थिति दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) ने इन बदलावों की नींव रखी है, लेकिन इसका ज़मीनी क्रियान्वयन ही देस की असली चुनौती है।

प्राथमिक स्तर से आवश्यक कौशल समावेश

समय के साथ प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा में निम्नलिखित का समावेश करना चाहिए था:

व्यापार एवं शिल्प आधारित कौशल

यांत्रिक और विद्युत मूलभूत प्रशिक्षण

विनिर्माण प्रक्रियाओं का परिचय

रोबोटिक्स और डिजिटल निर्माण तकनीक (भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए)

स्वास्थ्य सेवा सहायक तकनीकी कौशल

औद्योगिक सुरक्षा और रखरखाव

कृषि एवं पर्यावरणीय अनुप्रयुक्त विज्ञान

STEM से बाहर रह गए छात्रों के लिए व्यावहारिक मार्ग

जो छात्र शीर्ष STEM संस्थानों में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें केवल सैद्धांतिक धाराओं में सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें ऐसे व्यावहारिक कौशल प्रदान किए जाने चाहिए जो उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और स्वास्थ्य सेवा के सहायक क्षेत्रों में रोजगार योग्य बनाएँ।

मानवीय विषय और संतुलित शिक्षा संरचना

यह मानवीय विषयों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है, किन्तु उनके एकमात्र मुख्यधारा विकल्प होने की प्रवृत्ति पर पुनर्विचार आवश्यक है। शैक्षणिक अनुसंधान पथ और कौशल-आधारित व्यावसायिक पथों में संतुलित विभाजन आवश्यक है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और औद्योगिक कौशल

कई लोकतांत्रिक देश भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं—डिग्री की अधिकता, औद्योगिक कौशल की कमी।

दूसरी ओर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को विनिर्माण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान से जोड़ा है। चीन को अक्सर नकल करने वाला कहा जाता है, किन्तु रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी गहन तकनीकी दक्षता आवश्यक होती है। वैश्विक बाजारों में “मेड इन चाइना” उत्पादों की व्यापक उपस्थिति उसी समन्वित नीति का परिणाम है।

भारत के लिए वास्तविक प्रश्न

भारत के लिए वास्तविक प्रश्न लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद नहीं है, बल्कि यह है कि कौन-सी व्यवस्था मानव संसाधन को उत्पादक क्षमता में परिवर्तित करती है।

रणनीतिक पुनर्गठन की आवश्यकता

यदि भारत प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक शिक्षा प्रणाली का रणनीतिक पुनर्गठन करता है, तो वह केवल सेवा आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि नवाचार आधारित औद्योगिक शक्ति बन सकता है।

अवसर की खिड़की खुली है – परंतु सदैव के लिए नहीं।

Topics: भारतीय शिक्षा प्रणालीSTEM vs vocational education Indiaविनिर्माणmanufacturing workforce crisis Indiaउच्च शिक्षा सुधारhigher education restructuring IndiaSTEM शिक्षाdegree vs skill debate Indiaऔद्योगिक नीतिरोजगार संकटतकनीकी प्रशिक्षणमानव संसाधन रणनीतिIndia education skill gapराष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020JEE NEET competition analysisकौशल विकासNational Education Policy 2020 reforms
सुबोध मिश्रा
सुबोध मिश्रा
वरिष्ठ पत्रकार (हिंदुस्तान टाइम्स और पीटीआई ) [Read more]
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