जम्मू। सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि कश्मीर में लगभग 70,000 लोग जिनमें अधिकतर युवा हैं जो कि नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। इनमें से लगभग 50,000 हेरोइन उपयोगकर्ता हैं, जो अधिकतर नसों में इंजेक्शन के माध्यम से इसका सेवन करते हैं। विधायक जावेद रियाज द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा कि जम्मू और कश्मीर, देश के कई अन्य क्षेत्रों की तरह मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों के खतरे का सामना कर रहा है जो गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं पैदा कर रहा है।
सरकार ने कहा कि उसने इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता अभियान, निवारक उपाय, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना और उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार सहित बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर के 10 जिलों में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा 2022 में किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70,000 लोग मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त पाए गए। जवाब में आगे कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पुलिस द्वारा संचालित केंद्र शामिल हैं।
अब तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न नशामुक्ति केंद्रों में लगभग 69,000 रोगियों को उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। सरकार ने सदन को यह भी सूचित किया कि नशामुक्ति केंद्रों (एटीएफ) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ओपीडी/आईपीडी देखभाल, आपातकालीन सेवाएं और ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरेपी (ओएसटी) सहित मुफ्त सेवाएं उपलब्ध हैं। “वर्तमान में, 1,864 ग्राहक पंजीकृत हैं जिनमें से 358 सक्रिय लाभार्थी उपचार प्राप्त कर रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति चिकित्सा क्लीनिक विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं जबकि स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन (एनएचएम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल (एनएपीडीडीआर) और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसी) अभियान चलाए जा रहे हैं।
सरकार ने कहा, “नशीली दवाओं पर नियंत्रण संगठन (एओआर) 1940 के मादक पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम को सख्ती से लागू कर रहा है और उसने 2025-26 (दिसंबर तक) के दौरान 518 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तत्काल सहायता और परामर्श के लिए हेल्पलाइन 104 का भी प्रचार-प्रसार किया गया है।” सरकार ने यह भी कहा कि वह नशा मुक्ति परामर्श और पुनर्वास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों में। आईएमएचएएनएस कश्मीर और सरकारी मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं जबकि विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा स्थापित की जा रही है। अनंतनाग, हंदवारा और श्रीनगर स्थित जीएमसी में नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह से कार्यरत हैं और परामर्श, ओएसटी कार्यक्रम, आउटरीच और रेफरल तंत्र जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जीएमसी बारामूला को नशामुक्ति के लिए एक समर्पित भवन के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जबकि नशा मुक्ति केंद्र व्यवस्थित उपचार और अनुवर्ती देखभाल प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं। सरकार ने कहा कि रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद हैं और जम्मू-कश्मीर में युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास मजबूत किए जा रहे हैं।
