देहरादून । धामी कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई, गृह सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया के बीच जाकर साझा की।
1. चीनी मिलों के लिए शासकीय प्रत्याभूति
पेराई सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिये जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पेराई सत्र 2025-26 हेतु भी राज्य सरकार द्वारा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर हेतु कुल रू० 270.28 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य और कमीशन
राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किये जाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री के द्वारा विचलन के माध्यम प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती प्रजातियों हेतु रू० 405.00 प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजातियों हेतु रू० 395.00 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निधारित किया गया। साथ ही वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 हेतु चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती हेतु रू० 11.00 प्रति कुन्तल तथा गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर रू० 5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित करने पर सहमति प्रदान की गई।
3. निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली
मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे का पुनर्गठन किये जाने के क्रम में पुनर्गठित निजी सचिव संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु अधिसूचना दिनांक 29.08.2025 के द्वारा प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह-क), निजी सचिव (समूह-ख) तथा अपर निजी सचिव (समूह-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
4. उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी का नाम परिवर्तन
मंत्रिमंडल द्वारा संस्कृत प्रदेश उत्तराखण्ड में संस्कृत प्रचार-प्रसार हेतु संस्थापित प्रतिष्ठान का नाम शुद्ध, संस्कारित व संस्कृतनिष्ठ किए जाने हेतु “उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी“ का नाम परिवर्तित कर “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्“ किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. विज्ञान केन्द्रों में पद सृजन
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट) के अन्तर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा एवं विज्ञान केन्द्र, चम्पावत हेतु कुल 12 पदों का सृजन किये जाने का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया।
6. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन का वित्तीय प्रतिवेदन
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (इ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि० के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
7. वन विकास निगम के वार्षिक लेख
उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अनुमोदन।
8. बागवानी मिशन योजना – एन्टीहेल नेट
बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टीहेल नेट योजना पर भारत सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत राज सहायता के अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय। एन्टीहेल नेट से आच्छादित फल फसलों को ओलावृष्टि, ऑधी तूफान एवं चिड़ियों से सुरक्षा मिलती है।
9. दून विश्वविद्यालय – हिन्दू अध्ययन केन्द्र में पद सृजन
दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु 04 शैक्षिक (प्रोफेसर 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 01 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 02 पद ) तथा 02 शिक्षणेत्तर (कनिष्ठ सहायक 01 पद, परिचारक 01 आउटसोर्स) कुल 06 पदों का सृजन।
10. उपनल कर्मियों को वेतन संबंधित लाभ
उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों को प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय।
11. विशेष न्यायालयों हेतु पद सृजन
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में NDPS Act, Pocso Act, NI Act, Prevention of Corruption Act & PMLA Act से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों (07 ADJ एवं 09 ACJM) हेतु कुल 144 पद सृजित किए।
12. पंचम विधान सभा का प्रथम सत्र
उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के वर्ष 2026 का प्रथम सत्र (आय-व्ययक अधिवेशन) आहूत करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
13. खनन बिक्री दर में संशोधन
औद्योगिक विकास (खनन) विभाग की अधिसूचना सं0 613, दिनांक 07.03.2025 में गौला, कोसी, दाबका व नन्धौर हेतु लागू संशोधित बिक्री दर में “नन्धौर“ के स्थान पर “नन्धौर एव अन्य नदियां“ अंकित करने का अनुमोदन।
14. खेल महाकुम्भ पुरस्कार राशि
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की योजना “खेल महाकुम्भ” के अंतर्गत विधानसभा, संसदीय और राज्य स्तर पर ट्रॉफी एवं पुरस्कार राशि प्रदान करने का निर्णय।
15. ब्रिडकुल के कार्यों में विस्तार
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) को रोपवे, ऑटोमेटेड/मैकेनाईज्ड कार पार्किंग, टनल/कैविटी पार्किंग से संबंधित निर्माण कार्यों हेतु राज्य की कार्यदायी संस्थाओं की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय।
16. दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली 2025
न्यायालय में दायर दस्तावेजों की पहचान, प्रमाणिकता एवं सत्यापन से सम्बन्धित अस्पष्टताओं को दूर करने हेतु “उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025“ का अनुमोदन।
17. समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2025
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों और लिपिकीय त्रुटियों के समाधान हेतु अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक संशोधन का अनुमोदन।
18. पर्यटन, होम स्टे एवं बीएंडबी पंजीकरण नियमावली 2026
उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 का प्रख्यापन। अब होम स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे।
19. श्री केदारनाथ धाम – पायलट प्रोजेक्ट
श्री केदारनाथ धाम में खच्चर के गोबर को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पेलेट में परिवर्तित करने सम्बन्धित पायलट प्रोजेक्ट को संचालित करने का अनुमोदन। गोबर एवं चीड़ की पत्तियों को 50:50 अनुपात में मिश्रित कर पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट का उत्पादन किया जाएगा।
