उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में कॉमन सिविल कोड को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व जस्टिस रंजना देसाई द्वारा दिए गए ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री 6 फरवरी को कॉमन सिविल कोड का बिल चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले कैबिनेट में बिल के पास किए जाने की औपचारिकता के बाद बीजेपी विधानमंडल की बैठक में भी कॉमन सिविल कोड पर चर्चा होगी और बीजेपी इसके लिए व्हिप भी जारी करेगी, ताकि भारी बहुमत से इसे पास किया जा सके। कैबिनेट ने बिल को मंजूरी देते हुए इसे विधानसभा में रखे जाने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में सीएम धामी के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रेम अग्रवाल, महिला विकास मंत्री रेखा आर्य, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, सचिव शैलेश बगौली आदि भी मौजूद रहे। अभी तक कॉमन सिविल कोड को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान विरोध में सामने आए हैं।

नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी है और न ही सरकार ने हमें उपलब्ध करवाई है ऐसे में हम विधानसभा में कैसे  इतने बड़े मसौदे का समर्थन कर सकते हैं। बेहतर ये होता कि सरकार हमें ये रिपोर्ट देती और हम भी इसका विधिक परीक्षण करवाते।

कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी के आगे भी अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में उनकी मंशा साफ दिखाई देती है कि वो सरकार के फैसले का विरोध ही करेगी। उधर बीजेपी जल्द से जल्द इस पर बहस करवाकर पास करवाएगी और नोटिफिकेशन के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी। माना जा रहा है रिपोर्ट के पास होते ही विधानसभा स्थगित हो जाएगी और फिर इस माह के अंत में बजट सत्र फिर से आहूत किया जाएगा।