ऑस्ट्रेलिया: मेटा ने 5 लाख से ज्यादा बच्चों के अकाउंट हटाए, जानिये क्यों उठाया यह कदम
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ऑस्ट्रेलिया: मेटा ने 5 लाख से ज्यादा बच्चों के अकाउंट हटाए, जानिये क्यों उठाया यह कदम

मेटा के अनुसार, 11 दिसंबर तक उसने करीब 5.5 लाख ऐसे अकाउंट्स की पहुंच बंद की, जो 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के थे।

Written byएजेंसीएजेंसी
Jan 13, 2026, 01:09 am IST
in विश्व, सोशल मीडिया

कैनबरा, (हि.स.)। ऑस्ट्रेलिया में लागू हुए नए सोशल मीडिया आयु प्रतिबंध कानून के तहत टेक कंपनी मेटा ने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के 5 लाख से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए हैं। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है।

मेटा के अनुसार, 11 दिसंबर तक उसने करीब 5.5 लाख ऐसे अकाउंट्स की पहुंच बंद की, जो 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के थे। इनमें लगभग 3.30 लाख अकाउंट इंस्टाग्राम, 1.73 लाख फेसबुक और करीब 40 हजार थ्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स – तीनों ही प्लेटफॉर्म Meta के स्वामित्व में हैं।

यह है ऑस्ट्रेलिया का कानून

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2024 के अंत में एक नया कानून लागू किया था, जो 04 दिसंबर से प्रभावी हुआ। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने और नए अकाउंट बनाने से रोकने का निर्देश दिया गया है। इस नियम में न तो माता-पिता की सहमति को छूट दी गई है और न ही पहले से मौजूद अकाउंट्स को।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्या कहा

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कानून को “दुनिया में अपनी तरह का अग्रणी” बताया था। सरकार का कहना है कि यह फैसला विशेषज्ञों, अभिभावकों, संगठनों और शिक्षाविदों से व्यापक सलाह के बाद लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उपयोगकर्ताओं पर नहीं, बल्कि कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन

यह प्रतिबंध फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, रेडिट, यूट्यूब, स्नैप, ट्विच और किक सहित 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। जरूरत पड़ने पर अन्य प्लेटफॉर्म को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।

हालांकि मेटा ने कानून का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन उसने चिंता भी जाहिर की है कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध से कमजोर किशोर ऑनलाइन समुदायों से कट सकते हैं और कम नियंत्रित प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। कंपनी ने सरकार से उद्योग के साथ मिलकर बेहतर और सुरक्षित समाधान खोजने की अपील की है।

 

 

 

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