भुवनेश्वर: आंतरिक और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, ओडिशा सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रह रहे 49 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापिस भेजा। यह कार्रवाई भाजपा सरकार के गठन के तुरंत बाद शुरू किए गए व्यापक पहचान और प्रत्यर्पण अभियान का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा विधान सभा में दिये गये लिखित उत्तर में बताया कि अब तक कुल 51 अवैध बांग्लादेशी निवासियों का पता लगाया गया है।
इनमें से 49 को लौटाया जा चुका है, जबकि शेष दो लोग नकली पासपोर्ट का उपयोग कर रहे पाए गए हैं और उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही जारी है। वे अभी जेल में हैं। सदन में दिये गये आंकड़ों के अनुसार, खोर्धा जिला में सबसे अधिक 24 व्यक्ति पकड़े गए । इसके बाद कटक (15), गंजाम (6), कंधमाल (3) और कोरापुट (1) घुसपैठिया पकडा गया है । मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी 49 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है और सरकार राज्य भर में पहचान और सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
घुसपैठिय़ों की पहचान करने के लिए कार्य समिति का गठन और निगरानी में वृद्धि
अवैध घुसपैठियों की पहचान और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कार्य समिति का गठन किया है। यह समिति पूरी प्रक्रिया—पहचान, हिरासत और प्रत्यर्पण—को नियंत्रित करती है। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निगरानी बढ़ाएँ, संदिग्ध क्षेत्रों में विस्तृत पृष्ठभूमि जांच करें और सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करें।
वर्तमान में ओडिशा में 18 जिला-स्तरीय हिरासत केंद्र और दो राज्य-स्तरीय केंद्र कार्यरत हैं। अब तक 1,768 व्यक्तियों के दस्तावेज़ों का सत्यापन किया गया, जिनमें से 51 को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाना गया। इसके अलावा, अन्य 50 संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन प्रक्रिया में है।
सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, क्षेत्रीय अधिकारियों को एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराया गया है जिससे वास्तविक समय में अवैध प्रवासियों की पहचान और ट्रैकिंग की जा सके। वरिष्ठ खुफिया अधिकारी भी संवेदनशील जिलों विशेषकर तटीय क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं, जहाँ सीमा पार गतिविधियों की अधिक संभावना है।
राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय
मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया और सीमा एजेंसियों के साथ समन्वय को भी मजबूत किया है, ताकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF), पश्चिम बंगाल खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
यह मुद्दा पिछले महीने फिर से सुर्खियों में आया, जब जगतसिंहपुर जिले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद, पड़ोसी केंदरापड़ा जिले में तनाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद संवेदनशील क्षेत्रों में जाँच अभियान तेज कर दिया गया, जिसमें दुहुरिया, गरापुर, राजकनिका, पट्टामुंडई, राजनगर और महाकल्पाड़ा शामिल थे। जगतसिंहपुर पुलिस ने 22 नवंबर को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को आश्रय देने वाले संगठित नेटवर्क का प्रमुख आरोपी सिकंदर आलम को गिरफ्तार किया था । सात दिन की पुलिस से भागने के बाद, सिकंदर और उसके भाई अब्दुल मोलतीफ़ खान को जाजपुर जिले में एक स्थानीय ड्राइवर के घर से पकड़ा गया था ।
समुद्री सुरक्षा में कदम
आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ, राज्य सरकार ने समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत किया है ताकि समुद्र मार्ग से अवैध प्रवेश को रोका जा सके। विधायक तुषारकांती बेहरा के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री माझी ने तटीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की कई पहलों का विवरण दिया। ओडिशा में 18 तटीय पुलिस स्टेशन तटबंध पर रणनीतिक रूप से स्थापित किए गए हैं। निगरानी को बढ़ाने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) को मछली पकड़ने वाली नावों पर तैनात किया गया है, जिससे दूरदराज समुद्री क्षेत्रों में भी सक्रिय निगरानी बनी रहे।
इसके अलावा, सरकार ने 5 होवरक्राफ्ट और 15 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स (FIBs) तटीय निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैनात की हैं। 4 ऑल-टेरेन व्हीकल्स (ATVs) बीच पैट्रोलिंग के लिए और 10 हाई-स्पीड बोट्स आपातकालीन बचाव और त्वरित कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ऑपरेशन सजग और सागर कवच जैसी बड़े पैमाने की तटीय सुरक्षा अभ्यास नियमित अंतराल पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मरीन पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और खुफिया एजेंसियों की भागीदारी होती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य सरकार ने ₹26.194 करोड़ सीधे तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए हैं।
ओडिशा को सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री माझी ने दोहराया कि राज्य सरकार एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपना रही है—आंतरिक सत्यापन प्रणाली को मजबूत करना, हिरासत और प्रत्यर्पण तंत्र को सुदृढ़ करना, और समुद्री सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ाना। जिलों में समन्वित प्रयासों, तकनीकी उपयोग में वृद्धि और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग से, ओडिशा अवैध प्रवेश को रोकने और तटीय व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।
