देहरादून: हिमाचल बॉर्डर से लगे विकासनगर के ढकरानी शक्ति नहर क्षेत्र से धामी सरकार के बुलडोजरों ने कच्चा-पक्का अतिक्रमण एक सिरे से साफ कर दिया है। यहां यूजीवीएनल की सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर अपने मकान बना लिए थे।
एसडीएम विनोद कुमार के मुताबिक, शक्ति नहर के निर्माण के दौरान दोनों तरफ सड़के बना दी गई थी और कुछ भूमि ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ी गई थी।
उक्त भूमि पर नहर बनाने वाले श्रमिकों ने अवैध रूप से झोपड़ियों डाली बाद में ये जगह पक्के मकानों में तब्दील होती गई और यहां सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द किए जाने का खेल चलता रहा। दो साल पहले कोर्ट और शासन के निर्देश पर 800 से अधिक भवन हटाए गए थे। एसडीएम के मुताबिक बीच में कुछ और अतिक्रमण हटाए गए। बाद में शासन ने ये जगह ऊर्जा विभाग के जरिए ही सोलर प्लांट के लिए निवेशकों के लिए सुलभ करवा दी।
यहां बीते सालों में 156 अतिक्रमण और शेष रह गए थे। जिनमें से 129 को शासन के निर्देश पर ध्वस्त करते हुए उक्त स्थान ऊर्जा विभाग को दे दिया गया है। कुल 027 मामले ऐसे है जोकि शासन के स्तर पर विचाराधीन है इन्हें फिलहाल समय दिया गया है कि वे स्वयं सरकारी भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लें। जानकारी के मुताबिक शक्ति नहर के दोनों तरह अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे कर भवन बना लिए जाने पर राजनीतिक दलों के नेताओं विशेष कर कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण की नीति अपनाए जाने से पर स्थानीय जनमानस में गुस्सा देखा जा रहा है। स्थानीय लोग उसे डेमोग्राफी के बदले जाने की समस्या को बढ़ता देख रहे थे।
CM धामी के निर्देश पर बुल्डोजर एक्शन जारी
बहरहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पछुवा दून में ये लैंड जिहाद का खेल शासन के बुलडोजरों ने मटियामेट कर दिया है।
सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड में धामी सरकार का लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान एका एक तेज किया गया है। सीएम धामी स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे है। हरिद्वार ,उधम सिंह नगर,नैनीताल,में इस अभियान को देहरादून की तरह गति दी जाने वाली है।
