इस्लामी कट्टरपंथ के संकेतों को समय रहते पहचानने से इनकार करने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है, इसका उदाहरण 30 सितंबर, 2026 को आसमान में सामने आया। फ्लाईदुबई एफजेड-1073 में 8 चालक दल सहित 182 लोग सवार थे। दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान में सहचालक हमाम अल हम्मामी ने कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर हमला कर विमान का नियंत्रण लेने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल कप्तान के गिरते ही विमान तेजी से नीचे जाने लगा और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। लेकिन कप्तान मच्छार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, तो यात्रियों ने हमलावर को काबू किया और दूसरे चालक ने नियंत्रण संभालकर विमान को सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित उतारा। बाद में संयुक्त अरब अमीरात ने इसे आतंकी हमला कहा।

सबसे बड़ा सबक

कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद जो तथ्य सामने आया, वह अधिक चिंताजनक है। हम्मामी को ओमान में कट्टरपंथी विचारों को लेकर उठी चिंताओं के बाद उड़ान ड्यूटी से हटा कर ओमान एयर में प्रशासनिक काम सौंपा गया था। लेकिन बाद में फ्लाईदुबई ने उसे नियुक्त कर लिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उसकी नई नियुक्ति में सुरक्षा जांच औपचारिक आपराधिक रिकॉर्ड तक सीमित रही। इस्राएल ने प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर आरोपी सहचालक के ‘इस्लामी कट्टरपंथ की ओर झुकाव’ की बात कही है।

कट्टरता हमेशा हथियार लेकर सामने नहीं आती। वह विचारों में छिपी होती है-विश्वविद्यालय से सोशल मीडिया तक, प्रार्थना स्थल से कार्यालय तक और कभी-कभी भरोसेमंद वर्दी के भीतर भी। खतरा तब भयावह हो जाता है, जब वही विचार कॉकपिट तक पहुंच जाए। यही इस घटना का सबसे भयावह सबक है।

जब चेतावनी अनसुनी हो जाए

कल्पना कीजिए, यदि कप्तान स्मित मच्छार ने उस निर्णायक क्षण में प्रतिरोध न किया होता, तो इस्राएल जा रहे विमान का संदिग्ध आतंकी परिस्थितियों में गिरना पश्चिम एशिया को एक और भयावह संकट में धकेल सकता था। एक कप्तान की बहादुरी ने न केवल 182 जिंदगियां बचाईं, बल्कि संभवतः एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट को भी टाल दिया। लेकिन किसी सभ्यता की सुरक्षा आखिरी क्षण में किसी व्यक्ति की वीरता के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस व्यक्ति पर पहले से कट्टरपंथ को लेकर संदेह था, वह दूसरे देश की विमान सेवा में भर्ती होकर संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय उड़ान के कॉकपिट तक कैसे पहुंच गया?यह केवल विमानन सुरक्षा की विफलता नहीं, उस मानसिकता का उदाहरण है, जिसमें कट्टरता के संकेतों को तब तक निर्णायक नहीं माना जाता, जब तक वे हिंसा में नहीं बदल जाते।…और जब हिंसा हो जाती है तब समाज पूछता है कि संकेत पहले क्यों नहीं पहचाने गए? 11 सितंबर 2001, मैड्रिड, लंदन, पेरिस, शार्ली एब्दो, बाटाक्लां, नीस, मैनचेस्टर, ब्रसेल्स, सोलिंगन और 7 अक्तूबर 2023 तक, हर बार हमला हुआ, चेतावनी मिली और संकल्प दोहराया गया- अब कट्टरपंथ के स्रोतों पर गंभीर बात होगी। लेकिन बहस बार-बार हमले की विचारधारा से हटकर उसे कठघरे में खड़ा करने वालों की भाषा पर जा अटकी। हमला सामने था, लेकिन विमर्श दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। यही सबसे खतरनाक चूक है।

मोबाइल की स्क्रीन से आतंक की राह तक

इस्लामी कट्टरपंथ पर आधुनिक पश्चिम की सबसे बड़ी कठिनाई संभवत: सूचना की कमी नहीं है। समस्या यह है कि उपलब्ध सूचनाओं का क्या किया जाए। यूरोपोल की 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में यूरोपीय संघ में 45 आतंकी हमले हुए, जिनमें 22 पूर्ण हमले, 20 नाकाम किए गए प्रयास और 3 विफल हमले शामिल थे। इनमें 24 जिहादी आतंकवाद से जुड़े थे। आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार 486 लोगों में 347 यानी लगभग 71 प्रतिशत जिहादी मामलों से जुड़े थे। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन 347 आरोपियों में 108 नाबालिग या 18 वर्ष तक के किशोर थे। अर्थात् खतरा केवल आज के आतंकियों का नहीं, अगली पीढ़ी के मन में बोए जा रहे कट्टरपंथ का भी है। सवाल यह है कि दुनिया उसे पहचानकर रोकने के लिए तैयार है या फिर अगले हमले का इंतजार करेगी?अब कट्टरपंथ गुप्त प्रशिक्षण शिविरों तक सीमित नहीं है। मोबाइल उसके प्रचारक, बंद ऑनलाइन समूह संपर्क-केंद्र हैं और छोटे वीडियो वैचारिक प्रवेश-द्वार। कोई किशोर बिना किसी आतंकी संगठन का औपचारिक सदस्य बने भी इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों के हिंसक आख्यान से जुड़ सकता है।

यूरोपोल के अनुसार, आतंकवाद का केंद्र तेजी से डिजिटल वातावरण की ओर खिसक रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड संचार और एआई-संचालित सामग्री कट्टरपंथ तथा हिंसक रास्ते को तेज कर रहे हैं। फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियां भी चेतावनी दे रही हैं कि देश के सामने प्रमुख आतंकवादी खतरा ‘जिहादी प्रकृति’ का है। अक्तूबर 2025 कट्टरपंथ निगरानी व्यवस्था में थे। इसलिए खतरा बड़े संगठनों तक सीमित नहीं, इस्लामिक स्टेट के प्रचार से प्रभावित बेहद कम उम्र के अकेले युवा भी हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश का उस संगठन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता।

जिहादी प्रचार को नया ईंधन

फ्रांस की जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। 7 अक्तूबर, 2023 के बाद इस्राएल-फिलिस्तीन संघर्ष का जिहादी प्रचार में व्यापक उपयोग हुआ। इस्राएल, यहूदियों और पश्चिम के विरुद्ध हिंसक आख्यानों को नई सामग्री मिली। फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, बीते दो वर्ष में जिहादी खतरा बढ़ा है। इसलिए 7 अक्तूबर को केवल पश्चिम एशिया की सैन्य घटना मान कर छोड़ देना वास्तविकता से आंखें मूंदना है। उसके बाद की लड़ाई गाजा की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रही। उसका वैचारिक प्रभाव यूरोप तक पहुंचा।

उसने यूरोप के भीतर पहले से मौजूद कट्टर नेटवर्क, यहूदी विरोध, पश्चिम विरोध और जिहादी प्रचार को नई सामग्री दी। 7 अक्तूबर का यही वह असुविधाजनक पक्ष है, जिससे बहस के कुछ हिस्से कन्नी काटते हैं—क्योंकि इसे स्वीकार करना केवल युद्ध की राजनीति नहीं, कट्टरपंथ के वैचारिक प्रभाव पर भी बात करने को मजबूर करता है।

हमास के हमले में इस्राएली नागरिकों की बर्बर हत्या, अपहरण और बंधकों के साथ यौन हिंसा के आरोपों पर संयुक्त राष्ट्र की जांच में यौन हिंसा के संबंध में उचित आधार और बंधकों के साथ यौन हिंसा की विश्वसनीय सूचनाएं सामने आईं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय विमर्श लंबे समय तक प्रमाण, विवाद और राजनीतिक बहानों में उलझा रहा। इसने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया- क्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था अपराध को अपराधी की पहचान और विचारधारा को अलग करके देखेगी?

जून 2026 में पूर्व बंधक इलाना ग्रिट्जेव्स्की का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सवाल पूछना कि ‘हमास कहां है?’ इसी दोहरे मानदंड पर सीधा प्रहार था। गाजा के नागरिकों की पीड़ा वास्तविक है, लेकिन उसे हमास की आतंकवादी विचारधारा और 7 अक्तूबर की बर्बरता पर परदा डालने का तर्क नहीं बनाया जा सकता। हमास को केवल क्षेत्रीय संघर्ष का परिणाम बताना उसके वैचारिक चरित्र को मिटाना है। क्योंकि आतंकवाद को उसकी विचारधारा से काटकर देखेंगे, तो आतंकवाद नहीं समझेंगे-सिर्फ उसके बहाने गिनते रह जाएंगे। और जिस दिन मानवाधिकार की भाषा अपराधी की पहचान देखकर बदलने लगे, उसी दिन उसकी सार्वभौमिकता भी कठघरे में खड़ी हो जाती है। इस्राएल-हमास संघर्ष ने इसी वैचारिक संकट को उजागर किया।

हमास केवल सशस्त्र संगठन नहीं, बल्कि इस्लामी विचारधारा से संचालित संगठन है। इसकी राजनीति में मजहबी विचारधारा केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसे नजरअंदाज कर संघर्ष को केवल भूमि, उपनिवेशवाद या उत्पीड़न के चश्मे से देखना अधूरा विश्लेषण है। यही अधूरापन पश्चिम के एक वर्ग को हमास की हिंसा पर स्पष्ट रुख लेने से रोकता है।

इस्लामोफोबिया की ढाल

बीते दो दशक में ‘इस्लामोफोबिया’ शब्द इस्लामी कट्टरता की आलोचना को दबाने के लिए सबसे सुविधाजनक कवच बन गया है। मुस्लिम होने के कारण भेदभाव या हिंसा अस्वीकार्य है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस्लाम, राजनीतिक इस्लाम, शरीयत, जिहादी विचारधारा, ईशनिंदा कानून या इस्लामवादी संगठनों की आलोचना को भी उसी श्रेणी में रख दिया जाता है। तब सुरक्षा व्यक्ति को नहीं, विचार को मिलने लगती है, और विचार आलोचना से बाहर होने लगता है।

ब्रिटेन में इसी संकट ने सरकारी और संसदीय स्तर पर चिंता उत्पन्न की है। ब्रिटिश संसद की 2026 की गृह मामलों की समिति की रिपोर्ट ने साफ संकेत दिया कि चरमपंथ का खतरा अब केवल बंद कमरों या सीमित संगठनों तक नहीं है।इस्लामी कट्टरपंथ सहित पुराने खतरे कायम हैं, जबकि इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों के जरिए बच्चों और युवाओं तक कट्टरपंथी विचार तेजी से पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट ने ई निंदा-विरोधी उग्रता में बढ़ोतरी को भी गंभीर चिंता के रूप में दर्ज किया। इस पर सरकार ने कहा कि भविष्य में इस्लामी कट्टरपंथ को अलग विचारधारात्मक श्रेणी के रूप में देखा जाएगा, कट्टरपंथी प्रभाव की पहचान की जाएगी और सरकारी संस्थाओं द्वारा उसे अनजाने में वैधता मिलने से रोका जाएगा।

यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्या केवल बम विस्फोट की नहीं है। हिंसा कट्टरता का अंतिम चरण है। उसके पहले विचार आता है, फिर अलगाव। फिर समानांतर नैतिक व्यवस्था बनती है और राज्य के कानून की तुलना में मजहबी आदेश को श्रेष्ठ बताने की प्रक्रिया आती है। इसके बाद आलोचना को ‘अपमान’ घोषित किया जाता है, अपमान को दंड का आधार बनाया जाता है और अंततः कोई व्यक्ति स्वयं को उस ‘अपमान’ की सजा देने का अधिकारी समझ बैठता है। बार-बार यह भी देखा गया है कि मुट्ठी भर कट्टरपंथी बहुसंख्यक समाज की आवाज दबा कर अभिव्यक्ति की सीमाएं तय करने की कोशिश करते हैं।

कट्टरता पर चुप्पी, कट्टर प्रतिक्रिया

कट्टरता की आलोचना न हो, तो उसकी प्रतिक्रिया भी कट्टर होगी। यही पश्चिमी उदारवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि उदार व्यवस्था इस्लामी कट्टरता की तथ्यात्मक, तर्कसंगत और निर्भीक आलोचना के लिए लोकतांत्रिक जगह नहीं छोड़ेगी, तो वह जगह ऐसे राजनीतिक समूह भरेंगे जिनकी आलोचना विचारधारा से आगे बढ़कर पूरे समुदाय के प्रति वैमनस्य बन सकती है।

इस्लामी कट्टरता पर मौन सामाजिक शांति नहीं बचाता, वह प्रतिक्रिया को और उग्र बनाता है। जब नागरिक बार-बार होने वाले हमले देखते हैं, सुरक्षा एजेंसियां खतरे की चेतावनी देती हैं, यहूदी समुदायों को अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए, पर ईशनिंदा के नाम पर धमकियां दी जाती हैं। सार्वजनिक विमर्श में इन प्रश्नों पर खुलकर बोलने के बजाय हर आलोचना को ‘इस्लामोफोबिया’ के भय से नरम कर दिया जाता है, तब समस्या केवल अभिव्यक्ति की नहीं रहती-संस्थाओं पर भरोसा दरकने लगता है।

कट्टरता के सवाल पर कन्नी काटने वाली राजनीति समाज में एक खालीपन और आक्रोश पैदा करती है। इसी खाली जगह का फायदा अतिवादी राजनीति उठाती है। इसलिए कट्टर इस्लामवाद की स्पष्ट आलोचना किसी उग्र दक्षिणपंथ को खाद देना नहीं है। इसके उलट यही उसका लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है। यदि मुख्यधारा सच बोलेगी तो समाज को अतियों के पास सत्य खोजने नहीं जाना पड़ेगा।

दुबई की घटना का असली प्रश्न

फ्लाईदुबई की उड़ान में 182 लोग बच गए, लेकिन कहानी केवल कप्तान स्मित मच्छार की वीरता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नायक की जरूरत पड़ना व्यवस्था की सफलता नहीं, उसकी अंतिम परीक्षा है। सफल सुरक्षा व्यवस्था वह है जो संकट को कॉकपिट तक पहुंचने ही न दे। यदि किसी व्यक्ति की कट्टरपंथ संबंधी चेतावनी एक देश की फाइल में पड़ी रहे और वही व्यक्ति दूसरे देश में संवेदनशील विमान उड़ाने लगे, तो यह वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक है।

यही बात आतंकवाद पर भी लागू होती है। कट्टर विचार को तब पहचानना देर है, जब वह कुल्हाड़ी उठा चुका हो। उसे तब पहचानना चाहिए, जब वह यह विश्वास पैदा करे कि किसी राजनीतिक या मजहबी उद्देश्य के सामने निर्दोष मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं।

दशकों से मिल रही चेतावनी