मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा सरकार ने अपने 500 दिन पूरे होने के अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। शनिवार शाम को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपये की 33 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे राज्य में 66,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इस निर्णय को “विकसित ओडिशा 2036” के लक्ष्य की ओर ओडिशा की प्रगति को तेज करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ये 500 दिन एक आत्मविश्वास से भरे, प्रगतिशील और निवेश के लिए तैयार ओडिशा की तस्वीर पेश करते हैं। भारत और विदेश के निवेशकों का ओडिशा में बढ़ता विश्वास हमारी नीतियों की मजबूती, शासन की गति और एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राज्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
औद्योगिक विकास की नई दिशा
ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदित ये 33 परियोजनाएं विभिन्न प्रमुख और उभरते क्षेत्रों को कवर करती हैं, जिनमें आईटी और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण), एयरोस्पेस और रक्षा, कपड़ा और परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, हरित ऊर्जा उपकरण विनिर्माण, डेटा सेंटर, विशेष इस्पात, एल्यूमीनियम, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, रसायन, अर्धचालक विनिर्माण और दुर्लभ पृथ्वी सामग्री शामिल हैं। संतुलित औद्योगिकीकरण और समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए इन निवेशों को राज्य के 14 प्रमुख जिलों में रणनीतिक रूप से वितरित किया गया है: अंगुल, बलांगीर, कटक, ढेंकनाल, गंजम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, खोरधा, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़।
42वीं एचएलए और 141वीं सिंगल विंडो बैठक में बड़े फैसले
राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा तय करने वाली 42वीं हाई-लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन (लोक सेवा भवन) में आयोजित की गई। इस बैठक में ₹1,41,993.54 करोड़ के 12 बड़े निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनसे 49,745 रोजगार अवसर सृजित होंगे। बैठक में नई तकनीक और हरित ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को विशेष प्राथमिकता दी गई। इसी दिन आयोजित 141वीं सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने की, में ₹4,019.53 करोड़ के 21 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिनसे 16,590 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
500 दिनों में ऐतिहासिक उपलब्धियां
पिछले 500 दिनों में, मुख्यमंत्री माझी के नेतृत्व में ओडिशा ने औद्योगिक क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। इस अवधि में 330 औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनका कुल निवेश संभावित मूल्य ₹7.7 लाख करोड़ है। इन प्रोजेक्ट्स से राज्यभर में 4.7 लाख रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा, सरकार ने इस अवधि में 12 सिंगल विंडो बैठकें और 7 एचएलसीए बैठकें आयोजित कीं, जिनमें 76 परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दी गई और 8 परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारा गया। इन सभी परियोजनाओं का सम्मिलित निवेश ₹2.04 लाख करोड़ है और इनसे 1.63 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो चुके हैं।
रोजगार, निवेश और सतत विकास पर केंद्रित शासन
इन सभी पहलों ने ओडिशा को देश और विदेश के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। सरकार की पारदर्शी नीतियाँ, तीव्र मंजूरी प्रणाली और उद्योग-अनुकूल वातावरण ने निवेशकों का विश्वास मज़बूत किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य न केवल निवेश आकर्षित करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं को कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराना और औद्योगिक प्रगति को सामाजिक विकास से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि सरकार की नीति ऐसी है कि हर निवेश से “जीवन और आजीविका दोनों में सुधार” हो।
भविष्य के लिए तैयार ओडिशा
“डबल इंजन – वन विज़न, डबल इम्पैक्ट” के दृष्टिकोण के तहत ओडिशा सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीक आधारित उद्योगों पर विशेष बल दिया है। इन पहलों से ओडिशा तेजी से एक सतत औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है।
