उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितम्बर, 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। आयोग की अध्यक्षता मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है, जिससे मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा से अनियमितताएं समाप्त हो जाएं तथा अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का राज्य की परीक्षा प्रणाली में विश्वास बना रहे। कल भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और अभ्यर्थियों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। खबरों के अनुसार, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अब नकल विरोधी कानून की एक धारा के तहत परीक्षा रद्द कर दी है।
