देहरादून: गैरसैण विधानसभा में जब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कानून का नया बिल जब पास हो रहा था, तब कांग्रेस विधायकों ने उक्त बिल पर खामोशी ओढ़ते हुए अन्य विषयों पर शोर शराबा किया। अब जब राज्यपाल ने उक्त बिल को मंजूरी दे दी तो अब को कांग्रेस के नेताओं का मदरसा प्रेम एक बार फिर से जाग गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि धामी सरकार का मदरसा बोर्ड खत्म करने का निर्णय असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का खुला उल्लंघन किया है। मदरसा संचालकों द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहां से पंजीकरण लेकर मदरसा संचालित किया जा रहा है। इन्हें ये स्वतंत्रता है कि वो जहां से मर्जी मान्यता लें।
कांग्रेस का बस चलता तो मदरसा यूनिवर्सिटी चलवा देती
कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का बस चलता तो देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खुलवा देती और अब मदरसों के प्रति प्रेम दिखा कर वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार देने पर विश्वास करती है। उधर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ शम्मून कासमी ने कहा है कि धामी सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है मजहबी शिक्षा के बजाय मुस्लिम बच्चे यदि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पड़ेंगे तो उनका बौद्धिक विकास होगा और वे परिवार की तरक्की और बेहतरी के लिए समाज में अपना स्थान बनाएंगे।
उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण विधेयक एक अधिनियम बन गया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है।
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सीएम धामी का तर्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उनकी सरकार मजहबी शिक्षा पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए ही मदरसा बोर्ड खत्म कर रही है और अब आगे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के जरिए दी जा रही नई शिक्षा नीति के तहत की बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी चाहे वो किसी भी धर्म सम्प्रदाय के क्यों न हो। श्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सुविधाएं नहीं बल्कि उत्पीड़न किया हमारी सरकार ये सब ठीक करने में लगी है। केंद्र ने ट्रिपल तलाक मुद्दे पर महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार दिए, राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करके मुस्लिम महिलाओं बच्चों को संपति के अधिकार दिए है और अब मदरसा बोर्ड खत्म करके उन्हें आधुनिक शिक्षा के अधिकार देने का काम किया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा मदरसों के संचालक चंदा वसूली करने अपने घर भर रहे है और ऐसे ही 224 अवैध मदरसों को सरकार ने बन्द कराया, मदरसा संचालक गरीब बच्चों के वजीफों का पैसा खा रहे है और मिड डे मील की रकम तक खा रहे है जिनके खिलाफ सरकार कारवाई कर रही है।
