देहरादून: सीएम धामी का भू माफियाओं पर सख्त एक्शन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं
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देहरादून: सीएम धामी का भू माफियाओं पर सख्त एक्शन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पछुवा दून में भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय, अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by कुलदीप सिंह
Sep 16, 2025, 08:44 am IST
inउत्तराखंड
Uttarakhand illegal encroachment

हटाया गया अतिक्रमण

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पछुवा दून में भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द नहीं किया जाने दिया जाए। श्री धामी ने कहा है कि नदी की भूमि, भूमिधारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि और अन्य प्रकार की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें आ रही है, जिस पर शासन प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, कुछ जन प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द किए जाने के मामलों को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। इनमें शंकरपुर हुकूमतपुर में खसरा संख्या 3288 के लगभग 53 खाते हैं, जिसमें खातेदारों के नाम भूमिधारी भूमि, नदी की भूमि, ग्राम समाज, कब्रिस्तान की भूमि इत्यादि हैं। इन पर अवैध कब्जों की शिकायतें सीएम कार्यालय में दर्ज हुई थी।जिसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर जेसीबी से उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया।

इसे भी पढ़ें: हरिद्वार में धामी सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, कुंभ 2027 की तैयारी में जुटा प्रशासन 

एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सूचना मिली थी जिस पर मौके पर जाकर ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित करने का कार्य जारी है। जल्द ही उन्हें हटाया भी जाएगा। खबर है कि पछुवा दून में कई ग्रामों सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधियों से साथ साथ कुछ तहसील कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि शासन प्रशासन के अधिकारी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार होंगे, सरकार किसी भी सूरत में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं करेगी ,सरकार की तरफ से ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए एक एस ओ पी भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण करने और करवाने वालों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामले दर्ज किए जाएंगे।

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