ग्रीस की घटती जन्मदर: यूरोप का एक देश है ग्रीस, जिसकी ज्यादातर आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। इसके जबकि जन्मदर घटकर 1.4 फीसदी पर आ गई है, जिससे सरकार चिंतित है। इस समस्या से निपटने के लिए देश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने नियम बनाया है कि जिस घर में चार बच्चे होंगे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं इसके लिए प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोताकिस ने हाल ही में 1.6 अरब यूरो (लगभग 1.87 अरब डॉलर) के राहत पैकेज की घोषणा की है।
कोशिश ये है कि लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दरअसल, ग्रीस की आबादी वर्तमान में 1.02 करोड़ है, लेकिन यूरोस्टैट के अनुमान के मुताबिक, 2050 तक यह घटकर 80 लाख से भी कम हो सकती है। इस समय देश की प्रजनन दर सिर्फ 1.4 बच्चे प्रति महिला है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी 2.1 से काफी कम है।
चार बच्चे वालों के लिए टैक्स में छूट
इस पैकेज का सबसे आकर्षक हिस्सा है टैक्स में दी जाने वाली राहत। 2026 से लागू होने वाली इस योजना में सभी टैक्स ब्रैकेट में दो प्रतिशत की कटौती होगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जिनके चार या उससे ज्यादा बच्चे हैं। कम आय वाले ऐसे परिवारों को आयकर में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, एक बच्चे वाले परिवारों के लिए 10,000 से 20,000 यूरो की आय पर टैक्स दर 18%, दो बच्चों वालों के लिए 16%, और तीन बच्चों वालों के लिए 9% होगी। मित्सोताकिस ने कहा, “बिना बच्चे और दो-तीन बच्चों के परिवारों का खर्च एक जैसा नहीं होता। हमें बच्चों को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए।”
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युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान
इस योजना में युवाओं को भी खास तवज्जो दी गई है। 25 साल से कम उम्र के युवा, जिनकी सालाना आय 20,000 यूरो से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 25 से 30 साल के युवाओं के लिए टैक्स में भारी छूट होगी। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,500 से कम आबादी वाले गांवों में संपत्ति कर खत्म किया जाएगा। छोटे द्वीपों (20,000 से कम आबादी) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) में 30% की कमी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवा शहरों से गांवों की ओर आकर्षित होंगे।
पेंशन और हाउसिंग में भी राहत
राहत पैकेज में पेंशनर्स को भी ध्यान में रखा गया है। पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिले। साथ ही, हाउसिंग की समस्या से निपटने के लिए पुराने सैन्य ठिकानों पर सस्ते मकान बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह पैकेज मजबूत आर्थिक विकास, बेहतर टैक्स कलेक्शन और बजट सरप्लस की वजह से संभव हुआ है। हालांकि, ग्रीस अभी भी यूरोप का सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश है, और यहां की औसत आय यूरोपीय संघ के औसत से कम है।
जनता का गुस्सा और चुनौतियां
इस घोषणा के दौरान थेसालोनिकी और एथेंस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। लोगों का गुस्सा बढ़ती महंगाई, कम वेतन और 2023 के ट्रेन हादसे में जवाबदेही की कमी को लेकर था। मित्सोताकिस की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी की लोकप्रियता भी 2019 के 41% से घटकर 22-25% रह गई है। फिर भी, सरकार का दावा है कि यह सुधार पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है।
