नैनीताल: रामनगर में अवैध मदरसा सील, 27वां मदरसा बंद, राज्य में अब तक 228 ठप
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नैनीताल: रामनगर में अवैध मदरसा सील, 27वां मदरसा बंद, राज्य में अब तक 228 ठप

नैनीताल के रामनगर में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मदरसा मिफ़्तूल उलूम जामा मस्जिद को सील किया। अब तक 27 अवैध मदरसों पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में हाई कोर्ट ने सील खोलने के निर्देश दिए, लेकिन पंजीकरण नियमों का पालन अनिवार्य।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो
Jul 4, 2025, 12:32 pm IST
inउत्तराखंड
Uttarakhand Illegal Madarsa

प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल: कॉर्बेट सिटी रामनगर में जिला प्रशासन द्वारा एक और मदरसे को सील किया गया है, जानकारी के मुताबिक, इसे अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

जिलाधिकारी वंदना सिंह के मुताबिक पूर्व में रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर सर्वे कराया गया था और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए थे, मान्यता संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया गया। किंतु, तय सीमा के अलावा भी काफी वक्त दिए जाने के बावजूद मदरसा संचालकों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इसे भी पढ़ें: देहरादून: सैन्य धाम के निर्माण कार्य का अंतिम चरण, मंत्री गणेश जोशी ने की प्रगति समीक्षा

उन्होंने बताया कि एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने मदरसा मिफ़्तूल उलूम जामा मस्जिद रामनगर का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें उक्त अवैध रूप से संचालित मदरसे को संचालित पाया गया, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया।

डीएम ने बताया कि नैनीताल जिले में अभी तक 27 अवैध मदरसों के खिलाफ सीलबंद की कार्रवाई की जा चुकी है। अभी क्षेत्र में और भी अवैध मदरसों की पहचान की जा रही है। सील किए गए अवैध मदरसों के बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भर्ती कराया जा रहा है।

नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे विरोध करने

रामनगर में अवैध मदरसे को सील करने के दौरान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी अकरम भी जामा मस्जिद पहुंचे जहां उनकी एसडीएम प्रमोद कुमार से बहस भी हुई। एसडीएम ने उन्हें अवगत कराया कि बिना पंजीकरण के मदरसा संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण संचालन अनुमति न दिखाने पर सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में अब तक 537 अवैध मजारों पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर

उधम सिंह नगर में हाई कोर्ट से निर्देश

उधम सिंह नगर में सितारगंज परगना क्षेत्र में सील किए गए अवैध मदरसों को सील खोले जाने के निर्देश हाई कोर्ट ने 5 जून को जारी किए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मदरसे संचालित करने के लिए पंजीकरण और अन्य नियमों का पालन करते हुए ही ये शिक्षण कार्य करवा सकेंगे।

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