बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जनपदों में बड़ी संख्या में अवैध ढंग से मस्जिदों, मदरसाें, मजारों और ईदगाहों का निर्माण हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन सभी अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और पीलीभीत जिलों में प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई। कुछ मदरसों को सील कर दिया गया एवं सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में कुल 225 मदरसों, 30 मस्जिदों, 25 मजारों एवं 6 ईदगाहों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, मजहबी या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मजहब की आड़ में किए गए अतिक्रमण को चिह्नित किया जाए और उसके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए। महाराजगंज जनपद में कोल्हुई क्षेत्र के ग्राम पंचायत धरैची टोला में जांच करने पर यह पाया गया कि गड्ढे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। उस भूमि पर अवैध ढंग से मदरसे का निर्माण कर दिया गया था। राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलवाकर मदरसे को ध्वस्त कर दिया। तहसील फरेंदा ग्राम में अवैध मदरसे को हटाया गया। तहसील निचलौल में बिना मान्यता के संचालित चार मदरसों को नोटिस देकर सील कर दिया गया। वहीं महाराजगंज जिला प्रशासन ने 29 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की। इसके साथ ही 9 मस्जिदों, 7 मजारों एवं एक ईदगाह का अतिक्रमण हटवाया गया।

सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के ग्राम बगुलहवा में अवैध मदरसे को हटाने के लिए नोटिस दिया गया। इसके बाद अतिक्रमण करने वाले गुलाम महीउद्दीन ने खुद अतिक्रमण को हटा लिया। सिद्धार्थनगर जनपद में ही सरकारी भूमि पर स्थित कुल 171 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। वहां पर जांच के दौरान यह पाया गया कि 35 मदरसे, 9 मस्जिदें, 2 मजारें और एक ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से निर्मित किया गया है। इसमें 8 मदरसे, 2 मस्जिदें और एक मजार का अतिक्रमण हटाया गया।

बलरामपुर जनपद में अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई की गई। बिना मान्यता के चल रहे सात मदरसों को चिह्नित किया गया। इन सभी को अवैध ढंग से निर्मित किया गया था। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन सात मदरसों को ध्वस्त कर दिया। बलरामपुर में बिना मान्यता के 24 मदरसे संचालित किए जा रहे थे। इन सभी को बंद करा दिया गया। श्रावस्ती जनपद में तहसील जमुनहा के ग्राम रामपुर बस्ती में शासकीय भूमि पर स्थित अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। भिनगा तहसील के ग्राम केशवापुर, जोगिनभरिया में स्थित मदरसे को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही निजी भूमि पर बिना मान्यता के संचालित दो मदरसों को चिह्नित कर सील किया गया। वहीं भिनगा तहसील के ग्राम भरथा रोशनगढ़ में एक अवैध मजहबी स्थल समेत पांच मजारों को हटाया गया। 164 मदरसों पर उन्हें बेदखली की कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि जनपद में 68 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। इन सभी मदरसों को सील कर दिया गया।

बहराइच जनपद में पाया गया कि मदरसा जामिया गुलशने रजा हबीबुल उलूम को 40 वर्ष पहले खेल के मैदान पर कब्जा करके बनाया गया था। जांच में मदरसा संचालक यह भी नहीं बता पाया कि मदरसा संचालन के लिए फंड कहां से मिलता है। इस मदरसे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहराइच जनपद में 491 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 107 मदरसे ऐसे हैं, जो बिना मान्यता के भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र–नानपारा–में संचालित हो रहे हैं। भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध ढंग से संचालित होने वाले अधिकतर मदरसे आवासीय हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र का कहना है कि ”भारत-नेपाल बॉर्डर पर चिह्नित किए गए अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।” बहराइच जनपद में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। अभी तक कुल 171 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया है।

लखीमपुर खीरी में भी अवैध निर्माण पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि ”सार्वजनिक भूमि पर तीन अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए। अवैध ढंग से निर्मित मजार, एक मस्जिद व दो ईदगाह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही एक ईदगाह को सील भी कर दिया गया। आठ मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।” पीलीभीत में सार्वजनिक भूमि पर बनी एक अवैध मस्जिद को चिह्नित किया गया। इसके पश्चात इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। अवैध ढंग से मस्जिद निर्माण करने वाले छह व्यक्तियों से 15 दिन में जवाब मांगा गया है।