नैनीताल उच्च न्यायालय की जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वो प्रत्येक जिले में मजारों का सर्वे करवाएं।
बीते दिन रुद्रपुर इंदिरा चौक राष्ट्रीय हाई वे की अवैध मजार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने की मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को कहा कि जिले वार कमेटी बना कर मजारों का सर्वे कराया जाए और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए।
उल्लेखनीय है कि धामी सरकार राज्य में 540 से अधिक अवैध मजारों को अतिक्रमण मानते हुए हटवा चुकी है और अभी दो सौ से अधिक अवैध मजारें राज्य में और बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर अवैध मजारें सरकारी भूमि पर बनाई गई है।
