नैनीताल: कॉर्बेट सिटी रामनगर की डेमोग्राफी ही बदल गई है। यहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बसाई गई पुछड़ी बस्ती जिसे रहमत नगर नाम भी दिया गया है, इसकी शासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। वन भूमि और कोसी नदी किनारे अवैध कब्जे कर मुस्लिम वर्ग द्वारा उक्त भूमि को सौ सौ रु के स्टांप पेपर पर बेचे जाने की खबरों के बाद इस मामले की जांच शासन द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दी गई है।
कॉर्बेट सिटी रामनगर में कोसी नदी किनारे वन भूमि पर अवैध कब्जे हो गए है, डेमोग्राफी चेंज के साथ-साथ यहां नए नए किस्म के अपराध भी पनप रहे हैं। बाहर से आए मुस्लिम परिवारों को बसाने का षड्यंत्र यहां चल रहा है, जानकारी के मुताबिक, इस मामले में राजनेताओं का खुला संरक्षण दिया जा रहा है और इसके पीछे वजह है, वोट बैंक की राजनीति..! खास बात ये कि इस अवैध बस्ती का नाम भी रहमत नगर पड़ गया है।
नैनीताल जिले के रामनगर की कोसी नदी किनारे ये पुछड़ी बस्ती बसी हुई है। ये बस्ती पहले कोसी नदी में खनन का काम करने वाले श्रमिकों की झोपड़ बस्ती थी, जिसने अब पक्की बस्ती का रूप ले लिया है, जबकि ये नदी किनारे वन भूमि है। इस वन भूमि को राजनीति संरक्षण प्राप्त भू माफिया सौ-सौ रु के स्टांप पेपर पर बेच रहे हैं। ऊंची कीमतों पर बिक रही इस सरकारी जमीन की कमाई का हिस्सा वोट बैंक की राजनीति करने वालो के जेब में जा रहा है।
बताया गया है कि अभी तक अरबों रु की जमीन खुर्दबुर्द हो चुकी है। इस बस्ती में आधार कार्ड बनाने से लेकर वोटर कार्ड बनाने का खेल पिछले कुछ समय से चल रहा है। यहां यूपी बिहार से आए मुस्लिमों ने अपने ठिकाने बना लिए हैं और राम नगर की डेमोग्राफी ही बदल डाली है। उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन का ये एक नायाब उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक, वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बसावट का खेल 2005 में शुरू हुआ था। जो अभी तक चल रहा है। यहां राजनीतिक कारणों से बिजली के कनेक्शन लगाए गए, फिलहाल नए कनेक्शन लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है।
क्या कहता है वन विभाग
डीएफओ प्रकाश आर्य का कहना है कि यहां 1002 लोगों के अवैध कब्जे हैं, जिन्हे अपनी भूमि के दस्तावेज दिखाने के लिए दो बार नोटिस दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण का ड्रोन सर्वे और सेटलाइट से सर्वे का काम भी पूरा करा लिया गया है, बेहतर होगा कि अवैध रूप से बसे लोग सरकारी जमीन से हट जाएं। उन्होंने बताया कि ये बस्ती खाली होनी है और इसमें वन विभाग को पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए।
नोडल अधिकारी का बयान
उत्तराखंड सरकार के वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डा पराग मधुकर धकाते कहते हैं जो भूमि सरकारी है उस पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग खुद ही अवैध कब्जा हटा लें अन्यथा शासन प्रशासन अपनी भूमि खाली करवाएगा। डा धकाते ने बताया कि जिन लोगों ने अतिक्रमण करवाया या वनभूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनकी पहचान भी की जा रही है जिन पर कारवाई की जाएगी चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो।
आई जी रिद्धिम अग्रवाल का बयान
शासन द्वारा रामनगर की पुछड़ी बस्ती मामले में गठित एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, इसकी रिपोर्ट आने पर शासन को प्रेषित की जाएगी। यहां सक्रिय जमीन खरीद फरोख्त करने वालों पर पुलिस प्रशासन की नजर है और उन पर पूर्व में एफ आई आर भी दर्ज है। जल्द ही इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
