देशभर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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Waqf Law : आज से देशभर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

8 अप्रैल 2025 से वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है। संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और अब केंद्र की अधिसूचना हुई जारी।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Apr 8, 2025, 07:32 pm IST
inभारत, दिल्ली

आज से देशभर में वक्फ संशोधन अधिनियम लागु हो गया है। बीते सप्ताह संसद और उसके बाद  राष्ट्रपति द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद अब आज (मंगलवार) को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर वक्फ अधिनियम को आठ अप्रैल से प्रभावी कर दिया है।

The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq

— ANI (@ANI) April 8, 2025


यह भी पढ़े – वक्फ कानून पर भ्रमों को करें दूर

बता दें कि संसद में लोकसभा के अंदर एक लंबी बहस के बाद तीन अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक को 288 सांसदों द्वारा इसके पक्ष में मतदान करके पारित किया गया था, जबकि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध 232 सांसदों ने मतदान किया था।

यह भी पढ़े – वक्फ बोर्ड का 58 हजार संपत्तियों पर कब्जा, 256 ASI संरक्षित इमारतों पर भी दावा

वहीं राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा हुई जिसके बाद विधेयक के पक्ष में 128 सांसदों ने मतदान कर इसे पारित किया जबकि इसके विरुद्ध 95 सांसदों ने मतदान किया था।

यह भी पढ़े – Waqf Amendment Bill पास होने पर जश्न : मुस्लिम समाज ने मिठाई बांटकर कहा- ‘धन्यवाद’

इसके बाद वक्फ कानून की वैधता के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राजनेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिकाएं शामिल हैं। वहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है।

यह भी पढ़े – मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को सौंपी थीं 123 संपत्तियां

Topics: All India Muslim Personal Law Boardकेंद्र सरकार कैविएटलोकसभाWaqf Act Protestराज्यसभासंसद मंजूरीWaqf Amendmentअधिसूचनावक्फ संपत्ति विवादLegal Challengeवक्फ संशोधनवक्फ संशोधन अधिनियम 2025Waqf Amendment Act 2025संसद वक्फ कानूनकेंद्र सरकारSupreme Court Waqf Caseसुप्रीम कोर्टजमीयत उलमा-ए-हिंद याचिका
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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