वीर सावरकर पर बुरे फंसे राहुल गांधी : हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका
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वीर सावरकर पर बुरे फंसे राहुल गांधी : हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका

वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ विवाद, अब सत्र अदालत में होगी सुनवाई

Written byShivam DixitShivam Dixit
Apr 4, 2025, 08:52 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
Rahul Gandhi

नई दिल्ली । वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि राहुल गांधी के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का विकल्प है, इसलिए धारा 482 के तहत उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। इसके लिए उन्हें अब सत्र अदालत का रुख करना होगा।

महाराष्ट्र में की थी वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी

बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिपण्णी की थी। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के आरोपों के अनुसार- राहुल ने वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का पेंशनर’ और ‘नौकर’ कहकर उनका अपमान किया। नृपेंद्र पांडेय ने दावा किया कि यह बयान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है और इससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है। साथ ही पांडेय ने अपनी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत राहुल गांधी पर मामला दर्ज करने की मांग की थी।

जानिए क्या है मामला

वहीं इस मामले में पिछले साल 12 दिसंबर को लखनऊ की सत्र अदालत ने राहुल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उन्हें तलब किया था। इस दौरान अदालत ने कहा कि राहुल की टिप्पणियों ने समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई। जिसके बाद राहुल ने हाजिरी माफी की अर्जी दी थी। लेकिन अदालत ने पेश नहीं होने पर राहुल गांधी के ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और समन जारी कर दिया।

इसके बाद राहुल गांधी ने सत्र अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

हालांकि नृपेंद्र पांडेय ने पहले जून 2023 में मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत की थी, जो खारिज हो गई। बाद में सत्र अदालत ने इसे स्वीकार कर मजिस्ट्रेट को दोबारा भेजा था।

राहुल को करना पड़ सकता है कानूनी प्रक्रिया का सामना

बता दें कि यदि राहुल गांधी को सत्र अदालत से भी राहत नहीं मिली, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल, मोहम्मद समर अंसारी और मोहम्मद यासिर अब्बासी कोर्ट में पेश हुए।

वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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