“वक्फ संपत्ति पर मुस्लिम और कांग्रेस नेताओं ने कब्जे किए”

जयपुर, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज वक्फ़ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा करते हुए कहा कि वक्फ़ की संपत्ति पर मुस्लिम नेताओं, कांग्रेस और उससे जुड़े दलों के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है।

उन्होंने राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन के पत्र को सदन में रखते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सी के जाफर शरीफ, रहमान खान, सी एम इब्राहिम, कमरुद्दीन इस्लाम सहित अनेक लोगों ने कर्नाटक की वक्फ संपत्तियों पर कब्जे कर रखें है, आज वे ही इस संशोधन का विरोध कर रहे है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देकर भूमाफिया बना दिया है इसके कारण कुछ लोग नारा लगाते हैं जो भूमि सरकारी है, वह भूमि हमारी है।यही कारण है कि यूपी की वक्फ़ संपत्ति में 74 प्रतिशत और तेलंगाना 50 प्रतिशत भूमि सरकारी है।

उन्होंने भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताने वाले नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही नीतियों का फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है, यही कारण है कि जनधन योजना में 42 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 प्रतिशत उज्ज्वला योजना में 37 प्रतिशत मुद्रा योजना में 36 प्रतिशत स्किल इंडिया में 22 प्रतिशत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 70 फ़ीसदी लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से आते हैं।

उन्होंने कहा कि जेपीसी के सदस्य के नाते मैंने वक्फ के वक्फ़ बाय यूजर पर सवाल उठाते हुए पूछा तो कोई इस्लामी विद्वान् जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि यह क्या संभव है कि आपके यहां कोई किराएदार आए और वह अपने कुछ मित्रों को बुलाकर वहां नमाज अदा कर दे, वह संपत्ति को इस आधार पर वक्फ बाय यूजर है वह वक्फ की संपत्ति घोषित हो सकती है? उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ ही है, असीमित अधिकार के चलते।

उन्होंने कुरान की चार आयतों के बारे में बताते हुए कहा कि उसमें लिखा है कि किसी को एक भी पैसा दो तो उसे पहले लिखो, उसका कारण लिखो पर यहां बिना किसी कागज के किसी की भी संपत्ति पर अधिकार जमाने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी भेदभाव के काम करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि आजादी के 75 साल बाद हमारी सरकार ने देश के गरीब मुसलमान को अधिकार देने और इन संपत्तियों के सही नियोजन से उससे मिलने वाले धन से पिछड़े और गरीब मुसलमान के भले के लिए काम हो सके,जो आज कुछ लोगों के कब्जे में है। ‘‘उम्मीद’’ से गरीब मुसलमानों, विधवा, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और अनाथ बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे।