बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में : भारत ने यूनुस सरकार को चेताया, कहा- 'जिम्मेदारी निभाओ'
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बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में : भारत ने यूनुस सरकार को चेताया, कहा- ‘जिम्मेदारी निभाओ’

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है और हिंसा के मामलों की सघन जांच होनी चाहिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Written byPanchjanyaPanchjanya
Mar 7, 2025, 08:09 pm IST
inभारत, विश्व

नई दिल्ली (हि.स.) । भारत ने दोहराया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा वहां की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। पड़ोसी देश की जिम्मेदारी है कि वह अल्पसंख्यकों के जानमाल और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा करे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पिछले वर्ष 5 अगस्त से बांग्लादेश में 2374 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से पुलिस ने केवल 1254 की जांच की है। पुलिस जांच में 1254 घटनाओं में से 98 प्रतिशत को राजनीतिक प्रकृति का बताया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि बांग्लादेश सरकार सभी घटनाओं की सघन जांच करे तथा हत्याओं, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।

प्रवक्ता ने द्विपक्षीय सहयोग के बारे में कहा कि हमारे लिए यह एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। पड़ोसी देश में सुरक्षा स्थिति और स्थानीय पुराने मुद्दों के कारण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आई है। इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। हमारा प्रयास है कि बांग्लादेश की ओर से आवश्यक सहयोग और परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुमति मिलने पर काम आगे बढ़ाया जाए।

Topics: बांग्लादेश विकास परियोजनाएंBangladesh Hindu safetyबांग्लादेश में अल्पसंख्यकMinority violence in Bangladeshभारत-बांग्लादेश संबंधMEA India statementIndia-Bangladesh RelationsHindu persecution Bangladeshबांग्लादेश हिंदू सुरक्षाBangladesh government policiesविदेश मंत्रालय बयानBangladesh election violenceहिंदू उत्पीड़न बांग्लादेशIndia-Bangladesh bilateral cooperationबांग्लादेश सरकार नीतियांBangladesh development projectsबांग्लादेश चुनाव हिंसाद्विपक्षीय सहयोग भारत-बांग्लादेश
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