पंजाब में आम आदमी पार्टी सर भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने नई आबकारी नीति ला रही है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने शराब के दामों को बढ़ाने का फैसला किया है और इसके जरिए पंजाब सरकार ने 11,020 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का लक्ष्य तय किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि 2025-26 आबकारी नीति के अंतर्गत इस साल मार्च तक 10,200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। चीमा ने कहा कि इससे पहले 2024-25 में यह टार्गेट 10,145 था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने शराब समूहों की संख्या को भी 236 से कम करके 207 कर दिया है। अब ये 6374 दुकानों को कवर करेंगे।
क्या-क्या किए ऐलान
- नई आबकारी नीति के तहत ई निविदा के जरिए होगा शराब दुकानों का आवंटन
- देसी शराब कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि
- आबकारी पुलिस थाने किए जाएंगे स्थापित
- नया बाटलिंग संयंत्र होगा स्थापित
- प्रति प्रूफ लीटर शराब पर गौ कल्याण उपकर बढ़ाकर 1.50 रुपए किया गया
दिल्ली में हो चुका है शराब घोटाला
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला भी आम आदमी पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में नई शराब नीति लाई गई थी, जिसके जरिए निजी क्षेत्रों को फायदा देने की कोशिश की गई थी। इसके लिए केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा। वहीं पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का शासन है। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं।
