कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के बीच कर्नाटक सरकार के अधिकारी वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में बनी संसद की संयुक्त संसदीय समिति इन अधिकारियों के विचारों को सुनेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक-2024 की जांच कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति गुरुवार से दो दिन की बैठक करने जा रही है। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन भी शु्क्रवार को समिति को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा साक्ष्य दर्ज कराए जाएंगे।
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कर्नाटक क्यों है चर्चा में
गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड विवाद के बीच कर्नाटक पर सबसे अधिक चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब से केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है, तभी से कांग्रेस शासित कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने लोगों की जमीनों पर सबसे अधिक तेजी से अपने दावे किए थे। उसने विजयपुर जिले में किसानों की 1500 एकड़ जमीनों पर दावा कर दिया था। इसके बाद से लगातार उसका विरोध हो रहा है। कर्नाटक सरकार के अधिकारियों की गवाही भी भाजपा नेताओं के आरोपों के मद्देनजर हुई।
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इस मामले में जगदंबिका पाल ने कर्नाटक का दौरा करके पीड़ित किसानों से भी बातचीत की थी। यहीं नहीं संयुक्त संसदीय समिति ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सच्चर पैनल की रिपोर्ट के तहत कब्जाई गई वक्फ संपत्तियों की जानकारी भी मांगी थी।
