“देश की एक इंच जमीन के साथ भी भारत समझौता नहीं करेगा। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी सेनाओं, अपने सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं”।
-पीएम मोदी दीपावली के दिन कच्छ में सैनिकों को संबोधित करते हुए
रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले यह खबर आई कि भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध तरीके से चार साल से अधिक समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने पर सहमति जताई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार पूर्वी लद्दाख के संघर्ष के बाद पहली बार मुलाकात की, जिसने दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। चूंकि चीन ने मार्च-अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की स्थिति से छेड़छाड़ की थी , इसलिए पीछे हटने के चीनी निर्णय और उनकी वापसी को सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
यह जानना जरूरी है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण मार्च 2020 में शुरू हुआ था। चीनी प्रशिक्षण करने की आड़ में एलएसी के अपने इलाके में आए थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ मामूली अतिक्रमण नियमित प्रक्रिया है, जिसे स्थानीय सैन्य कमांडरों की सीमा प्रबंधन बैठकों के दौरान हल किया जाता है। इस बार, चीनी बड़ी संख्या में थे और बहुत अधिक उपकरण ले जा रहे थे। भारतीय सेना ने तुरंत उचित जवाब दिया और लॉकडाउन अवधि के दौरान भी एलएसी पर अपनी ताकत और संख्या बढ़ा दी। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव अधिक था। जब भारतीय सैनिक गलवान के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर गए, तो चीनियों ने अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण 15 जून 2020 को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस तरह के दूषित वातावरण के साथ, दोनों सेनाओं और राष्ट्रों ने अपना रुख सख्त कर लिया। राजनयिक चैनल टूट गए और जल्द ही पूर्वी लद्दाख में प्रत्येक सेना के 50,000 से अधिक सैनिक एक दूसरे के खिलाफ तैनात हो गए। इस किस्म की सैनिक तैयारी काफी भी पारंपरिक युद्ध में बदल सकती थी।
पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अचानक आक्रामक रुख में चीनी उद्देश्य अभी भी अस्पष्ट हैं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी सेना को संदिग्ध परिस्थितियों में भारत, चीन और भूटान के तिराहे से पीछे हटना पड़ा था। भारतीय सेना के शौर्य के सामने जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, उसका बदला शायद चीन लेना चाहता था। दूसरा स्पष्ट उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि चीनी कोविड-19 महामारी का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन यहां उन्होंने भारतीय सेना के संकल्प को गंभीरता से कम करके आंका। तीसरा कारण जिसके बारे में बात की गई की गलवान की लड़ाई के पीछे एक स्थानीय चीनी सैन्य कमांडर का अतिउत्साह था जिसके बाद चीन के राजनीतिक नेतृत्व को पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन चीन को संभावित परिणामों के लिए आगे सोचने के लिए जाना जाता है। इस संदर्भ में, पूर्वी लद्दाख से चीनी वापसी का अधिक विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
चीन के टकराव बिंदुओं और सीमा विवादों में से ज्यादातर दक्षिण चीन सागर के देशों और ताइवान के साथ हैं, जहां युद्ध काफी हद तक समुद्री क्षेत्र में है। यह केवल भारत के खिलाफ है और कुछ हद तक भूटान के खिलाफ है कि चीन का भूमि युद्ध क्षेत्र में सीमा विवाद है, वह भी उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में। 12000 या उससे अधिक फीट की ऊंचाई पर लड़ना एक विशेष युद्ध कला है और यह जनशक्ति और सैन्य संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डालता है। इन इलाकों में युद्ध बहुत कठिन होता है । पूरे वर्ष एलएसी के पास हमारी स्थायी उपस्थिति के कारण भारतीय सेना को यहां विशिष्ट लाभ है। चीन अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के लिए भी सहमत हो गया है, जो इंगित करता है कि उसने इन बर्फीली ऊंचाइयों में एक और कठोर सर्दी नहीं बिताने का मन बना लिया है।
विशुद्ध रूप से सैन्य दृष्टिकोण से, चीनियों ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी युद्ध क्षमता की समीक्षा और परिष्कार किया होगा। इन चार वर्षों ने उन्हें अपने युद्ध सिद्धांत का विश्लेषण करने और युद्ध अभ्यास का पर्याप्त समय मिल होगा। यह भी पता चला है कि चीनी अधिकारी कैडर, यहां तक कि जूनियर स्तर पर भी, इन कठोर जलवायु परिस्थितियों में काम करना जारी रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था। ऐसे इलाके में जो सैनिक शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते उन्हे वापस भेजना पड़ता है। इन उच्च पहाड़ियों में अचानक बीमार होने पर एक अयोग्य सैनिक को नीचे वाले इलाकों में भेजना पड़ता है नहीं तो यह घातक हो सकता है।
रणनीतिक स्तर पर, चीन निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा। हालांकि उन्होंने रक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और एलएसी के आसपास गांवों का निर्माण किया है । लेकिन अगर भारत युद्ध के हालात के दौरान इन्हें जल्दी ही सैनिक भेजकर इस प्रकार के विकास का फायदा उठा सकता है। चीन को एहसास हो गया होगा कि लगभग 3500 किमी एलएसी पर मानव संसाधन तैनात करना लगभग असंभव है। भारतीय सेना को एलएसी के अधिकांश क्षेत्रों में स्पष्ट लाभ है और चीनी निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि भारतीय सेना को करीबी मुकाबले में हराना मुश्किल है। फिर भी भारतीय नेतृत्व, खासकर सैन्य नेतृत्व को सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि पिछली घटनाओं ने संकेत दिया है, सैन्य मामलों में चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
राजनीतिक स्तर पर, यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि भारत और चीन के बीच शांति राष्ट्रपति पुतिन द्वारा मध्यस्थता की गई है। शांति पहल का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। चीन इस बात को लेकर भी सचेत है कि भारत अब भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। चीनी नेतृत्व को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि वह तीन मोर्चों नामतः भारत, दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर एक साथ नहीं लड़ सकता। भारत को पाकिस्तान के रास्ते बांधने की चीन की योजना को भी सीमित सफलता मिली है। वास्तव में, पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी कर्मियों की सुरक्षा के बारे में चीनी फिर से विचार कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं ने चीनी नेतृत्व को मुख्य रूप से ताइवान पर कब्जा करने के घोषित उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने और भारत के साथ संघर्ष की स्थिति से दूर रहने के लिए मजबूर किया होगा।
भारत ने भी सामरिक, रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ अच्छे सबक सीखे होंगे। सामरिक और परिचालन स्तर पर, भारतीय सेना द्वारा सैन्य बलों को चीन से बढ़ते हुए खतरे के अनुसार स्थापित किया गया है। भारतीय वायु सेना ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और क्षमता में काफी सुधार किया है। भारतीय सेना में अभी भी हथियारों और उपकरणों में कुछ कमियां हैं और यह अच्छा है कि अधिकांश कमियों को आपातकालीन अधिप्राप्ति शक्तियों के माध्यम से पूरा किया गया । जैसा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है, सशस्त्र बल, विशेष रूप से भारतीय सेनाएं आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। साथ ही, किसी भी विरोधी से लड़ने के लिए एक सैनिक का मानव संसाधन सर्वोपरि रहता है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और यहीं पर हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिक में निवेश करना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर, सभी दलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक ही भाषा बोलनी चाहिए।
चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के अलावा, भारत को अधिकांश सैन्य हार्डवेयर का निर्माण इनहाउस करना होगा, ताकि युद्ध के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो। प्रमुख ध्यान छोटे हथियारों, तोपखाने , हल्के टैंक, सभी इलाके के वाहनों और सभी प्रकार के गोला-बारूद पर होना चाहिए। यह जानकर खुशी होती है कि मोदी सरकार द्वारा निजी उद्योग को सशस्त्र बलों के लिए हार्डवेयर का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग दोनों को विश्व स्तरीय सैन्य हार्डवेयर बनाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुखद है कि भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित कर रही है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे।
शांति निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत में, भारतीय सेना और पीएलए के बीच गश्त गतिविधि पूर्वी लद्दाख के विवादास्पद डेमचोक और देपसांग सेक्टर में फिर से शुरू हो गई है। यह एक अच्छी शुरुआत है लेकिन यह चरणबद्ध गतिविधि होगी जिसके लिए बहुत करीबी निगरानी की आवश्यकता है। चीन के इरादों को परखने के लिए सैटेलाइट मैपिंग, हवाई तस्वीरों और ड्रोन निगरानी के अलावा जमीन पर सैनिकों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। अतिरिक्त सैनिकों की वापसी में समय लगेगा और भारत को हर कदम फूंक कर रखना होगा। जैसा कि भारतीय सेना प्रमुख ने कहा है, भारतीय सेना मार्च 2020 की स्थिति को बहाल करना और यथास्थिति पर वापस लौटना चाहेगी। एक बार फिर, सशस्त्र बलों, विशेष रूप से भारतीय सेना के शौर्य और दृढ़ कार्रवाई ने चीनी सेना को अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेत्रत्व में भारतीय कूटनीति की भी सराहना की जानी चाहिए। कुल मिलाकर, पूर्वी लद्दाख में राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन करने, धैर्य और दृढ़ संकल्प की लड़ाई में भारत चीन की तुलना में अधिक मजबूत होकर उभरा है। आने वाले समय में भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को और अधिक सफलता मिलने की कामना करता हूँ ।
