कोलकाता रेप केस की सीबीआई जांच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन, इन कानूनों को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण किया। इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने .यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मामले में फैसले जितनी तेजी से आएंगे, तो उससे देश की आधी आबादी को सुरक्षा का बड़ा भरोसा मिलेगा। बीते एक दशक में न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तरों पर काम हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 8000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि, पिछले 25 साल में जितना खर्च किया गया है। उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब-जब देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ, तब तब हमारे देश की ज्यूडिशियरी ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने 75 सालों की स्वर्णिम यात्रा पूरी कर चुका सुप्रीम कोर्ट एक संस्था ही नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। सुप्रीम कोर्ट की इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का और न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है।
