“योजनाओं की जमीनी डिलीवरी और परिणाम ही असली पैमाना”: चिंतन शिविर में मंत्रियों को पीएम मोदी की नसीहत!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ के दौरान सभी केंद्रीय मंत्रियों को सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पूरी मुस्तैदी से पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का कड़ा निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे 40 से 45 प्रमुख सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाएं और यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि हर पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंच रहा है.

चिंतन शिविर के दौरान इस मुख्य बिंदु पर विशेष जोर दिया गया कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों या सरकारी तंत्र तक ही सीमित न रहकर आम नागरिकों तक बेहद प्रभावी तरीके से पहुंचनी चाहिए. मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करें और लाभार्थियों तक इनकी पहुंच की जमीनी हकीकत का जायजा लें.

“योजनाओं का अंतिम पैमाना उनकी डिलीवरी और परिणाम है”- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में ‘डिलीवरी’ और ‘परिणाम’ (Outcomes) को सबसे महत्वपूर्ण करार दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम का अंतिम आकलन इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि उसका प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों तक किस प्रकार और कितनी सुगमता से पहुंच रहा है.

“सरकार के कामकाज को केवल नीतियां या योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं की जमीनी डिलीवरी, परिणामों की सख्त निगरानी और जनता के साथ सीधा व मजबूत संवाद बेहद जरूरी है।”

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को मीडिया से बातचीत और जनता के बीच संवाद के दौरान विषयों की गहरी समझ रखने की विशेष सलाह दी. मंत्रियों से कहा गया कि किसी भी विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने से पहले वे उससे जुड़े तथ्यों, समस्याओं और सरकार के मूल दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन जरूर करें, ताकि वे जनता के सामने पूरी स्पष्टता के साथ सरकार की नीतियों को रख सकें.

समूह चर्चा और शासन व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार

दो दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों को अलग-अलग समूहों में बैठकर गंभीर चर्चा और विचार-विमर्श करने का अवसर मिला. प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे दूसरे समूहों से प्राप्त सीख, अपने मैदानी अनुभवों और चर्चाओं के दौरान उभरे नए विचारों को आपस में साझा करें.

कुल मिलाकर, इस उच्च स्तरीय चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज के तौर-तरीकों को और अधिक जवाबदेह, परिणाम-उन्मुख और जनता के करीब बनाना है, ताकि विकास की धारा देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंच सके.