केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन पहल है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है।
– पात्रता: केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनकी कम से कम 10 साल की सेवा है, यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
– पेंशन की गणना: 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को अनुपातिक रूप से कम मिलेगा।
– न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन।
-परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को उसकी पेंशन राशि का 60% मिलेगा।
-मुद्रास्फीति समायोजन: सभी भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशनों को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाएगा।
– एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर एक बार में किया जाने वाला भुगतान जो सेवा अवधि पर आधारित होगा।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% का योगदान करेगी
सरकार अतिरिक्त 8.5% का पूल कॉर्पस फंड देगी
यूपीएस राजकोषीय नीति और कर्मचारी लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है
यह एनपीएस की तरह बाजार आधारित रिटर्न नहीं देता लेकिन निश्चित लाभ प्रदान करता है ।
