“जिस इच्छा के साथ हमारे युवा किसी भी युद्ध में लड़ेंगे, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, सीधे आनुपातिक होगा कि वे पहले के भूतपूर्व सैनिकों को कैसे देखते हैं और उनके देश द्वारा उनकी किस तरह सराहना की जाती है। – जॉर्ज वाशिंगटन
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में रक्षा के लिए परिव्यय 6.22 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपये की रक्षा पेंशन भी शामिल है। हालांकि बजट भाषण में रक्षा बजट का उल्लेख नहीं था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बजट का स्वागत किया और उत्कृष्ट बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। 6.22 लाख करोड़ रुपए का कुल आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट परिव्यय का लगभग 12.9% है।
एक आम नागरिक के लिए, रक्षा के लिए बजट आवंटन यह धारणा दे सकता है कि भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र के लिए एक महंगा प्रस्ताव है। आखिरकार, रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपये, गृह मंत्रालय को 2.20 लाख करोड़ रुपये, कृषि को 1.52 लाख करोड़ रुपये, परिवहन और राजमार्ग को 2.78 लाख करोड़ रुपये, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को 2.23 लाख करोड़ रुपये मिले । यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि मुख्य कारण सेना की पूरे देश में उपस्थिति है और देश के लगभग प्रत्येक गांव में सेना में कोई न कोई सैनिक हो सकता है। इस लेख का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में रक्षा बजट के योगदान और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके मूल्य संवर्धन को उजागर करना है।
सबसे पहले, कुछ आंकड़े। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में, रक्षा बजट सिर्फ 1.9 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें याद रखना चाहिए कि जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे अधिक सैन्य खर्च स्पष्ट रूप से अमेरिका द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है, इसके बाद चीन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.0% (घोषित और वास्तविक रक्षा व्यय के अनुमानों के आधार पर), रूस सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%, भारत 1.9% पर चौथे स्थान पर है और सऊदी अरब सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% पर पांचवें स्थान पर है। अपनी अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, पाकिस्तान अभी भी रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% खर्च करता है। भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किमी और तट रेखा 7517 किमी है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर और पूर्व में चीन के दो ज्ञात विरोधियों के साथ, भारत को मजबूरन एक बड़ी सशस्त्र सेना रखनी होगी, जिनकी संख्या लगभग 14 लाख है, जिसमें सेना का बड़ा हिस्सा लगभग 12 लाख है। चीन के पास 20 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों के साथ सबसे बड़ी सेना है; भारतीय सेना दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसलिए, इतने बड़े भारतीय सशस्त्र बलों को तैयार रखने के लिए, वार्षिक व्यय को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल रखना होगा, जिसमें दुश्मन सेना की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा।
राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा
यहां मैं व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सीएनपी) की अवधारणा लाता हूं। CNP को एक निश्चित अवधि में किसी देश की आर्थिक, सैन्य, वैज्ञानिक, शिक्षा, मानव संसाधन और राजनीतिक शक्ति के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है, साथ ही इसमे देश की हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय/वैश्विक प्रभाव की समग्रता भी है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, ज्ञात और अज्ञात विरोधियों पर सीएनपी में बढ़त बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी सेना केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि युद्धों को रोकने के लिए होती है। हां, एक मजबूत और सक्षम सेना मुख्यत: युद्धों को रोकती है क्योंकि विरोधी भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता और संकल्प को जानता है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध की रजत जयंती मनाई। भारत पिछले चार वर्षों से पूर्वी लद्दाख में अमोघ दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ चीन का सामना कर रहा है। यह सब एक मजबूत सेना के द्वारा ही संभव है।
किसे कितना मिला
अब हम प्रमुख शीर्षों में रक्षा बजट के मुख्य पहलू को देखते हैं। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.72 लाख करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। राजस्व बजट जो वेतन और भत्ते, ईंधन, गोला-बारूद और रखरखाव के लिए है, 2.82 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। रक्षा पेंशन 1.41 लाख करोड़ रुपये है, जो लगभग 30 लाख रक्षा और नागरिक रक्षा कर्मचारियों के पेंशन लाभ का समर्थन करता है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा बजट में डीआरडीओ के लिए 23,855 करोड़ रुपये, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 7652 करोड़ रुपये, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए 6500 करोड़ रुपये और पूर्व सैनिक कल्याण योजना के लिए 6968 करोड़ रुपये शामिल हैं। यहां तक कि अखिल भारतीय उपस्थिति वाले एनसीसी के पास 2740 करोड़ रुपये का बहुत अधिक आवंटन है, जिसे आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाता है। इस प्रकार, रक्षा बजट सैनिकों, युद्ध सामग्री और भविष्य की आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने का एक अच्छा जरिया है।
ये हैं बड़े तथ्य
अब हम रक्षा बजट के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। सबसे पहले, कोई भी विश्वास के साथ कह सकता है कि सभी मंत्रालयों के बीच, रक्षा बजट में कोई लीकेज या भ्रष्टाचार नहीं है। बजट सशस्त्र बलों के विभिन्न विंगों को आवंटित किया जाता है, जैसे सेना, नौसेना आदि और उसके बाद संबंधित वित्त योजनाकारों द्वारा संभाला और हिसाब दिया जाता है। यहां तक कि रक्षा हार्डवेयर की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय, हालांकि रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, एक कठोर अधिग्रहण प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रकार, आवंटित धन का सही ढंग से उपयोग किया जाता है।
दूसरे, सभी वित्तीय लेनदेन कई स्तरों पर विस्तृत जांच से गुजरते हैं। इसके अलावा, किसी भी वित्तीय सौदे के साथ कोई राजनीतिक और नौकरशाही की दखल अंदाज़ी नहीं है, जो कि अधिकांश मंत्रालयों के मामले में होता है। सेवारत रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में लगभग 1.5 करोड़ का चौंका देने वाला आंकड़ा होगा। रक्षा कारखानों, डीआरडीओ संगठनों, सीमा सड़कों, एनसीसी और तटरक्षक बल के लोगों को भी जोड़ दें तो हमारे पास लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या का अन्य आंकड़ा भी है। देश भर में 62 छावनियों और लगभग 200 सैन्य स्टेशनों के साथ, व्यापार, निर्माण गतिविधियों और दैनिक वेतन भोगियों की एक बड़ी आबादी उनसे अपनी आजीविका पर निर्भर करती है।
सीमाओं से दूर होने पर जीवन की अच्छी गुणवत्ता के आदी, वर्दीधारी समुदाय और उनके परिवार अच्छे उपभोक्ता हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन स्टेशनों के आसपास वाणिज्य और व्यवसाय फला-फूला है। इसके अलावा, सेवारत कर्मी और पेंशनभोगी वफादार करदाता हैं। सीमावर्ती गांवों को सेना की उपस्थिति से निरपवाद रूप से लाभ होता है, जिसमें सीमा सड़क द्वारा शुरू की गई परियोजना भी शामिल है। मेरे मोटे अनुमान के अनुसार, वर्दीधारी समुदाय के आसपास का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र 5.0 करोड़ आबादी से कम नहीं होगा, सभी को एक साथ रखा जाए तो।
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन
विकास का एक अन्य प्रमुख कारण निजी क्षेत्र में फलता-फूलता रक्षा उद्योग है। आत्मनिर्भर होने पर सरकार के बलबूते, निजी उद्योग को मेक इन इंडिया के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग का हिस्सा पहले से ही लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये के कुल रक्षा उत्पादन का लगभग 25% है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और यह माना जाता है कि रक्षा विनिर्माण आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक होगा। सशस्त्र बल और रक्षा उद्योग बड़ी संख्या में स्टार्ट अप का समर्थन कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने पहले ही उत्साहवर्धक काम किया है।
भारतीय सशस्त्र बल देश में सबसे अधिक दिखाई देने वाले कार्यक्रम आयोजक भी हैं। 26 जनवरी को प्रभावशाली गणतंत्र दिवस परेड से लेकर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस तक, कैलेंडर घटनाओं से भरा रहता है, जो अपने आप में विवाह उद्योग की तरह एक छोटा उद्योग होना चाहिए। यह सिर्फ उदाहरण देने के लिए था कि सशस्त्र बल आबादी के एक बड़े हिस्से को नौकरी और कमाई के अवसर कैसे प्रदान करते हैं। एक अन्य प्रमुख समर्थन पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के माध्यम से दवा उद्योग को है, जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के चिकित्सा उपचार के लिए है। अस्पतालों, उपचार और दवाओं के लिए कुल बजट 6000 करोड़ रुपये से अधिक है।
भू-राजनीतिक अस्थिरता
दुनिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता , जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन का आक्रामक रवैया और इजरायल और उसके विरोधियों के आसपास लगातार बढ़ते संघर्ष के साथ और भी जटिल होता जा रहा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि भारत ने प्रति वर्ष 7% से जीडीपी को बढ़ाया है और कोविड-19 महामारी के सबसे बड़े संकट को दूर किया है। यह काफी हद तक स्थिर सीमाओं, सुरक्षित तटरेखा, बेहतर आंतरिक सुरक्षा गतिशीलता और राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों के दृश्य और अदृश्य योगदान के कारण संभव हुआ है। कुल बजट परिव्यय का लगभग 13% रक्षा बजट देश की वृद्धि और विकास में सबसे अच्छा निवेश है जो राष्ट्रीय हित में वांछित सीएनपी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समृद्ध लाभांश का भुगतान करना जारी रखता है। भारतीय सेना रक्षा बजट द्वारा राष्ट्र निर्माण में सदैव अग्रणी है और सदैव रहेगी।
