असम में लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, उम्रकैद की सजा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की घोषणा
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असम में लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, उम्रकैद की सजा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की घोषणा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए असम सरकार दो कानून ला रही है

Written byPanchjanyaPanchjanya
Aug 5, 2024, 09:28 am IST
in असम
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम सरकार जमीन जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए हिमंता सरकार दो कानून ला रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिये दी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए असम सरकार दो कानून ला रही है। इसके तहत अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। वहीं लव जिहाद करने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

हिमंत बिस्वा सरमा की इस घोषणा से जहां कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठन परेशान हो गए हैं वहीं आम जनता ने सोशल मीडिया पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को इसके लिए बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नेता हो तो आप जैसा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। विवादित मसलों को हल करने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। यह हिमंत बिस्वा सरमा की विशेषता है।

गौरतलब है कि हिमंत बिस्वा सरमा कट्टरता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। कट्टरता फैलाने वाले मदरसों के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया था।

मुस्लिम विवाह कानून किया रद

असम सरकार ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया था। राज्य में मुस्लिम विवाह कानून रद कर दिया। हिमंत बिस्वा सरमा के मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 के पूरी तरह से निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। मुस्लिम विवाह कानून कम उम्र में निकाह की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमनें बेटियों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

Topics: Assamlove jihadland jihadHimanta Biswa Sarmaलव जिहाद के खिलाफ कानूनजमीन जिहाद के खिलाफ कानून
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