गुजरात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बागवानी फसलों के रोपण और उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने बागवानी उत्पादों की बर्बादी रोकने और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना लागू की है। राज्य सरकार ने 10,000 मेट्रिक टन क्षमता तक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की नई योजना लागू की है ताकि बागवानी किसान अपनी उपज का अच्छी तरह से भंडारण कर सकें।
किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत 5,000 मेट्रिक टन से अधिक और 10,000 मेट्रिक टन क्षमता तक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 379 लाख की सहायता दी जाएगी। लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि चूंकि बागवानी फसलों की गुणवत्ता कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक संरक्षित रहती है, इसलिए किसान अपनी उपज के लिए अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करके वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं। राज्य में बागवानी के बढ़ते प्रचलन और उत्पादन को देखते हुए नई योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी की गई है।
इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य में 1.25 लाख मेट्रिक टन वार्षिक बागवानी उपज की भंडारण क्षमता वाली बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा, और रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे।
