देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही राज्य में समान नागरिक संहिता कानून व्यवस्था को लागू कर देना चाहते है। इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है।
जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने के बाद राज्य में कॉमन सिविल कोड की नियमावली के लिए बनाई गई कमेटी का कामकाज तेज हो गया है। उल्लेखनीय है कि ये कमेटी पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है।
जानकारी के अनुसार, कमेटी की पहली प्राथमिकता कॉमन सिविल कोड के वेब पोर्टल को तैयार करना है जो मई माह के पहले हफ्ते तक प्रयोग के तौर पर तैयार हो जाएगा जिसमे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने के लिए जरूरी नियमावली दर्ज की जायेंगी यानि संपूर्ण कानून का मौजूदा उसमे सम्माहित किया जाएगा। ये काम जून में पूरा किया जाना है।
जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते है कि आम चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कमेटी, सरकार को नियमावली सौंप दे। ताकि आगे स्थानीय निकाय चुनाव में ये मुद्दा एक बार फिर से सरकार की उपलब्धियों में गिना जाए।
उत्तराखंड विधानसभा से 7 फरवरी में कॉमन सिविल कोड विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने इसे लागू करने को नियमावली का काम भी शुरू कर दिया था।
इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव व कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तय करने वाली कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी । ये विधेयक राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूर कर लिया गया और अब बीजेपी ने इसे अपने राष्ट्रीय संकल्प पत्र में भी शामिल कर लिया है यानि मोदी सरकार सत्ता में आयेगी तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगी।
बरहाल उत्तराखंड सरकार का पहला लक्ष्य कॉमन सिविल कोड का पोर्टल तैयार करना है जिस पर काम तेज किया गया है। ये पोर्टल इतना उपयोगी बनाया जा रहा है कि इसके जरिए ही लोग विभिन्न तरह के पंजीकरण करते हुए ऑन लाइन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।
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