रांची । राज्य में वनवासियों के कन्वर्जन (मतांतरण) को रोकने को लेकर दाखिल सोमा उरांव की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने फिर से उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में धड़ल्ले से वनवासी लोगों का मतांतरण हो रहा है। यह क्यों हो रहा है उसके लिए एक जांच कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में चंगाई सभा के माध्यम से ट्राइबल लोगों को लालच देकर दूसरे मत में लाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी कन्वर्जन से संबंधित मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए देश के राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
