Delhi liquor policy: अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने समन भेज 16 मार्च को ED के समक्ष पेश होने का दिया आदेश

दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भागे-भागे फिर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें 8 बार समन भेज चुका है, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा कि वह ईडी के सवालों के जबाव देने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा कि वह ईडी के सवालों के जबाव देने के लिए तैयार हैं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये तारीख निर्धारित की है।

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल, 12 मार्च 2021 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया दिल्ली के लिए नई शराब नीति का ऐलान किया था। जब केजरीवाल सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया था। उस दौरान उन्होंने दावा किया था कि शराब ठेकों को प्राइवेट करने से कमाई बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार को घाटा हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया और दो दिन बाद ही 19 तारीख़ को मनीष सिसोदिया के घर और दफ़्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी. इसमें बताया गया था कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित फ़ायदा पहुंचाया।