दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था, जिसका दिल्ली सरकार ने विरोध किया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कार्यकाल का विस्तार प्रथम दृष्टया वैध है। केंद्र सरकार के पास मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है। मुख्य सचिव की भूमिका पूरी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है।
बता दें कि नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली के मुख्य सचिव बने थे।
