दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। AAP के तीन बड़े नेता जेल में हैं। CBI और ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में AAP को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से यह दलील दी गई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले के लाभार्थी को लेकर जांच एजेंसियों से गंभीर सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह सवाल तब उठाया, जब भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।
संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपने अभियान के लिए कई हितधारकों से रिश्वत में मिले 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया।
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