इस्लामाबाद। एक-एक पैसे के लिए परेशान, कंगाल पाकिस्तान ने अब मदद के लिए सऊदी अरब और चीन के सामने एक बार फिर से झोली फैलाई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने घरेलू और विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर को पाटने की कोशिश में चीन और सऊदी अरब से 11 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी है।
इस्लामाबाद में सीनेटर सलीम मांडवीवाला की अध्यक्षता में वित्त और राजस्व पर सीनेट की स्थायी समिति के समक्ष कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर द्वारा पेश एक विस्तृत नीति दस्तावेज में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने कार्यवाहक सरकार के खुदरा, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्रों में कर दायरे को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने और अवैध मुद्रा की आवाजाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के दबाव के बीच यह मांग की है। अख्तर के मुताबिक सरकार मौजूदा समय में एक आर्थिक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर के सामने पेश किया जाएगा और वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ साझा किया जाएगा।
दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि देश में निर्वाचित सरकार के गठन तक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का बेलआउट कार्यक्रम पटरी पर रहे। इसीलिए कार्यवाहक वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यवाहक सरकार के पास व्यापक ढांचागत सुधार करने की सीमित गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने उन सुधारों को पूरा करने का वादा किया, जो 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण किस्त का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आईएमएफ के कार्यक्रम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि आईएमएफस से इस संबंध में वार्ता अक्टूबर के अंत में शुरू होगी।
