नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए सरकार चार पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इन पहलू में बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन हैं।
सीतारमण ने शनिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसे भारत का निर्माण करना है, जो 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पहले बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। पिछले तीन से पांच साल में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक खर्च में काफी वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे के साथ ही दूसरे पहलू निवेश पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी प्राथमिकता नवाचार की है। इसके लिए सरकार ने जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के साथ ही अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों को निजी उद्यमियों के लिए खोला है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी प्राथमिकताओं के साथ ही समावेशन की भी जरूरत है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका लाभ भारत के हर वर्ग को मिले।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
