गुवाहाटी : डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार अगले छह महीने के भीतर राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाएगी. अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की कानूनी प्रक्रियाओं की जांच के लिए अगले दो दिनों में एक विशेष समिति का गठन करेगी.
सीएम ने कहा कि असम सरकार ने यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य सरकार के पास राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम 1937 के प्रावधानों की समान नागरिक संहिता के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के संबंध में जांच करेगी। समिति एक सुविचारित निर्णय पर पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।
सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असमिया भाषी मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा बहुत कम है। लेकिन बहुविवाह बराक घाटी, होजई, जमुनामुख आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ये क्षेत्र ज्यादातर प्रवासी मुस्लिम बहुल हैं। सीएम ने यह भी बताया कि हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि मुस्लिम इलाकों में 60, 65 साल के लोग बहुविवाह करते हैं और छोटी लड़कियों से शादी करते हैं।
सीएम सरमा ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई ही काफी नहीं है, बहुविवाह पर प्रतिबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्य में यह पाया गया कि बहुविवाह के नाम पर संपन्न बुजुर्ग पुरुष अपनी से कम उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। लेकिन हम इसे जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहते। समिति मुस्लिम नेताओं, इस्लामिक मौलवियों से भी इस मामले पर चर्चा करेगी। यह एक आम सहमति निर्माण गतिविधि की तरह होना चाहिए।
सीएम सरमा ने कहा, “मैंने पिछले 7 दिनों में इस्लामी कानून का बहुत ध्यान से अध्ययन किया है, बहुविवाह इस्लामी कानून के अनुसार एक आवश्यक प्रथा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद ने केवल एक विवाह की बात की थी। बहुविवाह केवल पहली पत्नी की पूर्व सहमति से होता है, वह भी उन दिनों चिकित्सा स्थितियों में। लेकिन आजकल यह प्रासंगिक नहीं है। मोनोगैमी जड़ है, बहुविवाह असाधारण है”, सीएम शर्मा ने कहा।
