गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 अगस्त को बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर क्षतिग्रस्त वाहनों के बीमा दावों पर चर्चा की जाएगी। इसी दिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ भी बैठक होगी, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को ऋण की किस्तों के भुगतान में राहत दी जा सके। निजी वित्तीय संस्थानों से भी राहत प्रदान करने का आग्रह किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊपरी असम के चार जिलों में अरुणोदय योजना के लाभार्थी बिना किसी गिरवी के बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इस ऋण का ब्याज उनकी अरुणोदय योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि से समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों और तटबंधों की मरम्मत का कार्य सर्वेक्षण पूरा होने के बाद 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9 अगस्त से विद्यालयों को पुनः खोलने की योजना है। वहीं, 7 अगस्त से बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण शुरू होगा, जिसे 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण के आधार पर सभी पात्र बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। वह स्वयं ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, “प्रधानमंत्री असम को कभी संकट में नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिला है और उनके समर्थन से ही हमने ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।”
