तकनीकी के बदलते दौर में सेवायोजन और रोजगार की संभावनाओं के नये द्वार खोलने के लिए सरकार ने टाटा ग्रुप और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सहयोग से 50 राजकीय आईटीआई का उच्चीकरण शुरू कर दिया है। इसके अलावा सरकार राजकीय आईटीआई संस्थानों का लगातार विस्तार कर रही है। पांच सालों में 44 नये राजकीय आईटीआई खोले गये हैं और सीटों की संख्या में 46,412 की वृद्धि की गई है । इस तरह से दाखिला लेने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या बढ़ रही है।
इसके अलावा नौकरी और रोजगार के और अधिक अवसर की संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन, आईटी और सोलर में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश किये जाएंगे। पांच लाइट हाउस आईटीआई बनाये जाएंगे । यह संस्थान अन्य संस्थाओं के लिए बेंचमार्क इंस्टीट्यूट होंगे। जबकि आठ राजकीय आईटीआई पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्रों से अनुबंध किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अगले दो सालों में राजकीय संस्थाओं को और बेहतर करने की योजना तैयार की है। सरकार की कार्ययोजना के मुताबिक सभी राजकीय आईटीआई में स्मार्ट रूम तैयार किये जाएंगे । साथ ही सभी ट्रेड के पाठ्यक्रमों का डिजिटल कांटेक्ट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 35 हजार युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई में एप्रेन्टिसशिप करायी जाएगी ।
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