उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट की बैठक में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो अपना दृष्टि पत्र दिया था उसी एजेंडे पर काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये कहा कि हम पार्टी लाइन पर ही जनहित में फैसले लेंगे।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने सबसे पहले सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन किया। उसके बाद कैबिनेट ने हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया, जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव के दौरान विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का वादा किया था जिसे आज कैबिनेट ने पास कर दिया। इससे उन गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्हें गैस कनेक्शन तो मिल गया था, लेकिन वो गैस खरीदने की स्थिति में नहीं थे। सीएम धामी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझे पहाड़ की महिलाओं की चिंता है, जो लकड़ी के बोझ तले और चूल्हे की धुएं में अपना जीवन गुजार रही हैं।
धामी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस दिया जाएगा। साथ साथ गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देने की भी व्यवस्था तय कर दी है। सरकार ने कहा है यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा। इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 रुपए दिए जाने का भी फैसला लिया। धामी सरकार ने कहा कि केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिला भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति मानकों के आधार पर तय करके दी जाएगी।
