तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को नीट विरोधी विधेयक को लेकर राज्यपाल आरएन रवि पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार विधेयक के लिए राज्यपाल की मंजूरी नहीं मांग रही बल्कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे ”डाकिया” की तरह भेजने के लिए कह रहा है।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट की मांग वाले विधेयक के दो बार राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की तरफ से इसे मंजूरी राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से विधेयक की मंजूरी के लिए नहीं कह रहे हैं। राज्यपाल के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। स्टालिन ने सवाल किया कि कैसे एक “नॉमिनेटेड गर्वनर ” एक विधेयक को वापस कर सकता है या “इसे रोक सकता है”।
आपको बता दें कि तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार नीट में छूट को लेकर बिल आ रही है । अगर यह बिल पास हो जाता है, तमिलनाडु के छात्रों को नीट की परीक्षा से छूट मिलेगी और वो बिना नीट में शामिल हुए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस में प्रवेश ले सकेंगे ।
