पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
पिछले सात वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 54% की वृद्धि हुई है, और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाली संस्थाओं को भविष्य में जरूर पुरस्कृत किया जाएगा। 2014 में हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। केवल पिछले सात वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज हो गया है। यह 54% की वृद्धि दर्शाता है। 2014 से पहले, देश में केवल सात एम्स थे, लेकिन स्वीकृत एम्स की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 1.48 लाख हो गई है, 2014 में 82,000 सीटों से लगभग 80% की वृद्धि हुई है।
उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जनसंख्या की तुलना में पहले 67 वर्षों में विकास बहुत धीमा था। उच्च मांग और बड़ी मात्रा में धन के कारण, कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने शिक्षा के इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से एकाधिकार कर लिया है। कम सरकारी कॉलेज थे, और निजी कॉलेजों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाता रहा, जिनमें से कई राजनेताओं या रिश्तेदारों के स्वामित्व में हैं, ताकि दान के माध्यम से लाखों रुपये कमाए जा सकें। भारत में एक निजी कॉलेज में एमबीबीएस की लागत लगभग 8 से 10 मिलियन रुपये है, जबकि यूक्रेन जैसे देश में इसकी लागत लगभग 2 से 3 मिलियन रुपये है और बदलते समय के आलोक में भारतीय कॉलेजों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर कम से कम जोर दिया जाता है।
सरकारें इंजीनियरिंग शिक्षा को भी उसी तरह से देखती हैं
इंजीनियरिंग शिक्षा के बारे में सबसे आश्चर्यजनक और चिंताजनक तथ्य यह है कि पुराने पाठ्यक्रम अभी भी अधिकांश कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, और तकनीकी परिवर्तनों और नए आविष्कारों और खोजों के आलोक में कोई व्यावहारिक या औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। अधिकांश कॉलेज अनुसंधान और विकास पर कम से कम जोर देते हैं। इन गंभीर मुद्दों ने छात्रों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो गया है, उद्यमी कौशल का विकास नहीं हो रहा है, और कई नौकरियों के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं, जिससे कई लोगों को वांछित गुणवत्ता की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। IIT उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन उनकी संख्या भी कम है।
1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक 16 आईआईटी शुरु हो चुके हैं। पिछले सात वर्षों में, हर साल एक शुरु हो रहा है। 2014 तक 9 आईआईआईटी थे, और अब 16 नए आईआईआईटी और 7 नए आईआईएम बनाए गए हैं।
"मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शैक्षिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए एक बड़ी पहल है।" हमारे सक्षम युवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवाओं को लचीला और नौकरी के बदलते स्वरूप के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एनईपी 2020 अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है, जिसकी पहले सिस्टम में कमी थी। इसे तेजी के साथ अमल में लाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाले कई निजी कॉलेज सरकारी कॉलेजों के तेजी से और उच्च गुणवत्ता वाले नये कॉलेजोके विरोध में हैं, और वे इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के तरीके खोज रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नीट परीक्षा का विरोध है।
एक और गंभीर मुद्दा युवाओं की मानसिकता में बदलाव है। बहुत से युवा स्थायी रूप से देश छोड़ना चाहते हैं क्योंकि सांस्कृतिक जड़ों को भूलकर जीवन पर उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण है। पश्चिमी दुनिया में, वे बड़ी आय के साथ एक शानदार जीवन शैली में विश्वास करते हैं। पैसा कमाने के लिए विदेश जाने में कोई बुराई नहीं है। हालाँकि, मानसिकता यह होनी चाहिए कि सेवा करने के लिए मातृभूमि पर वापस जाएँ, प्राप्त ज्ञान और कौशल के साथ मदद करें, और सांस्कृतिक जड़ों के साथ इसके कई आयामों में जीवन का आनंद लें।
हम मातृभूमि के ऋणी हैं यही सोच विकसित कर हम उनकी सेवा करें, और यह बात हर युवा के दिल दिमाग में डाली जानी चाहिए। यह बार-बार प्रदर्शित किया गया है कि जब हम विदेश में संकट में होते हैं, तो यह मातृभूमि ही होती है जो हमारी सहायता के लिए आती है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे विकसित राष्ट्रों ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपने नागरिकों की सहायता करने से इनकार कर दिया, तो हमारी सरकार ने अतिरिक्त प्रयास किए और सभी को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए बड़ी राशि खर्च कर रही है। इसे जागरूकता और अपनेपन के साथ समझना चाहिए, तभी हमारी मातृभूमि को गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
( लेखक स्तंभकार और वक्ता हैं)
