Explainer: विदेशी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी व जेवरात का खुलासा: क्या है छोटे टैक्सपेयर्स के लिए CBDT की नई स्कीम?

सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक सीमित मौका खोल दिया है। इसमें वे लोग अपनी विदेश में रखी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, जेवरात, आर्टवर्क, शेयर-सिक्योरिटीज और दूसरी विदेशी संपत्तियों के साथ-साथ छुपी हुई विदेशी इनकम का खुलासा कर सकते हैं। यह स्कीम छोटे टैक्सपेयर्स के लिए है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 14 अगस्त को “छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति के खुलासे की योजना के नियम, 2026” नाम के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 16 अगस्त से लागू हो गए हैं।

दो अलग-अलग रास्ते

इस स्कीम में दो रूट हैं। पहला रूट उन लोगों के लिए है जिनकी छुपी विदेशी संपत्ति और इनकम कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये तक है। इस रूट में डिक्लेयर की गई रकम का 60 प्रतिशत देना होगा। यानी 30 प्रतिशत टैक्स और उतनी ही रकम पेनल्टी के रूप में।

दूसरा रूट 5 करोड़ रुपये तक की खास विदेशी संपत्तियों के लिए है। इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये का फीस चुकाना होगा। लेकिन यह पूरा माफी वाला रास्ता नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ खास मामले आते हैं। जैसे—जब व्यक्ति नॉन-रेसिडेंट था तब विदेश में कमाई से संपत्ति खरीदी और बाद में रेसिडेंट बनने पर रिपोर्ट नहीं की। या फिर भारत में टैक्स चुकाई हुई इनकम से खरीदी संपत्ति को विदेशी एसेट शेड्यूल में बताना भूल गए।

5 करोड़ की सीमा कुल वैल्यू पर लागू होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 2.5 करोड़ के विदेशी म्यूचुअल फंड और 4 करोड़ के ओवरसीज सिक्योरिटीज हैं तो कुल 6.5 करोड़ हो जाएगा। ऐसे में यह रूट काम नहीं आएगा।

वैल्यूएशन और तारीखें

सरकार ने वैल्यूएशन की तारीख 31 मार्च 2026 तय की है। विदेशी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, जेवरात, आर्टवर्क और शेयर-सिक्योरिटीज की कीमत कैसे निकाली जाएगी, इसके साथ विदेशी करेंसी को रुपये में बदलने के नियम भी दिए गए हैं।

डिक्लेरेशन फॉर्म 1 में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरना होगा। आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है।

1 करोड़ वाले रूट का उदाहरण

नियमों में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी के पास 60 लाख रुपये का छुपा विदेशी बैंक अकाउंट है और 20 लाख रुपये की छुपी विदेशी इनकम। कुल 80 लाख पर 48 लाख रुपये चुकाने होंगे—24 लाख टैक्स और 24 लाख पेनल्टी।

इम्यूनिटी का प्रावधान

पैसे चुकाने और शर्तें पूरी करने के बाद व्यक्ति को डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार ब्लैक मनी लॉ के तहत आगे टैक्स, पेनल्टी और अभियोजन से छूट मिल सकती है।