केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के लिए 40 सवालों की सूची अधिसूचित कर दी है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है।
इसके तहत जनगणना अधिकारी इन 40 सवालों के आधार पर घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। यह सूची 2011 की जनगणना के मुकाबले ज्यादा विस्तृत है।
मुख्य जनसांख्यिकीय सवाल
सवालों में नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता, लिंग, जन्म तिथि और उम्र, वैवाहिक स्थिति, शादी की उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति/जनजाति या जाति, पिता और माता की जानकारी, विकलांगता, मातृभाषा और अन्य भाषाएं शामिल हैं।
शिक्षा, रोजगार और पलायन से जुड़े सवाल
साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई का स्टेटस, उच्चतम शिक्षा स्तर, काम का स्टेटस, पेशा, उद्योग और काम की श्रेणी पूछे जाएंगे। जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, पलायन का कारण और पलायन के बाद रहने की अवधि भी दर्ज की जाएगी।
महिलाओं और बच्चों से जुड़े सवाल
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिलाओं से मौजूदा बच्चों की संख्या, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले एक साल में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पूछी जाएगी।
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किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर (अगर उपलब्ध हो), आधार नंबर (अगर उपलब्ध हो), वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर (भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए) और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता भी शामिल है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का स्थान भी पूछा जाएगा।
जाति की गणना पर विशेष बात
सवाल नंबर 10 में “एससी/एसटी/जाति” लिखा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जाति की सूची पहले से नहीं दी जाएगी। लोग जो जाति बताएंगे, वही दर्ज की जाएगी। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार सामान्य जातियों की भी गिनती है। इससे पहले सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की जानकारी ली जाती थी। आखिरी बार 1931 में सभी जातियों की गणना हुई थी।
जनगणना दो चरणों में होगी। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में होगा। बर्फीले इलाकों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में यह सितंबर 2026 में शुरू हो सकता है। ये सवाल जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।
