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केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर लॉन्च पर लगाई रोक, सुरक्षा चिंताओं के कारण 3 दिन में मांगा जवाब

केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को भारत में लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। MeitY ने मेटा को 3 दिन में फीचर की पूरी डिटेल और दुरुपयोग रोकने के उपाय देने को कहा। फ्रॉड, फिशिंग और पहचान चोरी के खतरे को लेकर सरकार सतर्क।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jul 2, 2026, 08:16 am IST
in भारत

तकनीकी मुद्दे पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मेटा के व्हाट्सएप को भारत में अपना नया यूजरनेम फीचर अभी लॉन्च नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि इस फीचर को शुरू करने से पहले और ज्यादा बातचीत और सलाह मशविरा करने की आवश्यकता है। सरकार ने व्हाट्सएप को तीन दिन के अंदर इस फीचर के बारे में पूरी डिटेल देने को कहा गया है कि ये कैसे काम करेगा और इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाएगा।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) ने व्हाट्सएप के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नोटिस भेजा है। इसमें सरकार ने कंपनी के उस ऐलान पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया था कि जल्द ही यूजर्स यूनिक यूजरनेम रिजर्व कर सकेंगे और फोन नंबर शेयर किए बिना भी दूसरों से बात शुरू कर सकेंगे।

सरकार की क्या है चिंता

सरकार की चिंता है कि इस फीचर के शुरू होने के बाद लोग सिर्फ यूजरनेम से ही पहली बार किसी से संपर्क कर सकेंगे। यूजर्स अपने अकाउंट को “यूजरनेम की” से भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सरकार निजता गोपनीयता के फायदे को मानती है, लेकिन उसका कहना है कि ये बदलाव ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और ग़लत पहचान के मामले काफी बढ़ा सकता है। क्योंकि इससे बदमाशों के लिए आम लोगों तक आसानी से पहुंचना आसान हो जाएगा। नोटिस में ये भी चिंता जताई गई है कि लोग या सरकारी विभागों, बैंकों या पब्लिक अथॉरिटीज की तरह यूजरनेम बनाकर फ्रॉडस्टर्स आसानी से लोगों को धोखा दे सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: फारुक अब्दुल्ला, महबूबा औऱ मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं का पाकिस्तान प्रेम फिर जागा, आतंक भूल ये करने की अपील की

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और IT नियम 2021 का हवाला देते हुए मेटा से पूछा है कि इस फीचर को लॉन्च करने के लिए उसके खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन क्यों न लिया जाए, क्योंकि ये साइबर क्राइम बढ़ा सकता है। व्हाट्सएप को याद दिलाया गया है कि वो “सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी” है, इसलिए से IT नियम के तहत उचित नियमों का पालन करना होगा। इसमें किसी और का रूप धारण करना, पहचान की चोरी और जरूरत पड़ने पर मैसेज का पहला लेखक ट्रेस करने की जिम्मेदारी भी शामिल है।

सरकार ने तीन दिन में किया जबाव तलब

सरकार ने कंपनी को कहा है कि तीन दिन में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब दे। साथ ही, सरकार की संतुष्टि तक विचार-विमर्श पूरा होने तक भारत में ये फीचर लॉन्च न किया जाए।

व्हाट्सएप का जवाब

दूसरी ओर व्हाट्सएप के प्रवक्ता का कहना है कि यूजरनेम फीचर अभी लाइव नहीं हुआ है और इसे इस साल बाद में धीरे-धीरे रोल आउट किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर अभी भी जरूरी रहेगा। यूजरनेम सिर्फ गोपनीयता की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए है, न कि नंबर की जगह लेने के लिए। पब्लिक फिगर्स, सरकारी संस्थाएं, सेलिब्रिटीज और वेरिफाइड मेटा अकाउंट्स के यूजरनेम पहले से रिजर्व रखे जाएंगे ताकि नकल न हो सके।

इसी तरह एक जैसे दिखने वाले नामों भी ब्लॉक किया जाएगा। व्हाट्सएप ने बताया कि फीचर में कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

Topics: व्हाट्सएपव्हाट्सएप यूजरनेम फीचरव्हाट्सएप यूजरनेम रोककेंद्र सरकार
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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