राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 3 जुलाई 2026 को भेजा गया। कारण था बीबीसी आई की एक मीडिया रिपोर्ट, जिसमें बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट और विज्ञापनों का जिक्र था। NCPCR ने खुद इस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और मेटा से जवाब मांगा। मेटा ने लगभग एक हफ्ते बाद अपना जवाब भेज दिया। अब आयोग ने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू करने का फैसला किया है।
बीबीसी रिपोर्ट में क्या बताया गया
बीबीसी की खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स, खासकर इंस्टाग्राम पर, बच्चों से जुड़े यौन अपराध वाले कंटेंट को बढ़ावा मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम भारत में बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल) को बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापन चला रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे विज्ञापन और कंटेंट प्लेटफॉर्म पर दिख रहे थे, जो बच्चों के साथ होने वाले गलत कामों से जुड़े थे।
NCPCR ने क्या कदम उठाया
आयोग ने मेटा को नोटिस भेजकर इस बाबत जानकारी मांगी कि रिपोर्ट में बताई गई बातें कितनी सही हैं और कंपनी ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है। मेटा का जवाब आने के बाद NCPCR ने तय किया कि अब औपचारिक जांच शुरू की जाए, ताकि सारी बातें साफ हो सकें।
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संसदीय समिति ने भी जताई चिंता
इससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई थी। बैठक के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों और महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई है।
निशिकांत दुबे ने कहा कि CSAM (चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल) एक गंभीर मुद्दा है। यूट्यूब पर भी ऐसे कंटेंट हैं और मेटा के पास भी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां चाइल्ड अब्यूज़ से जुड़ा कंटेंट नहीं हटातीं। दुबे ने यह भी कहा कि ये कंपनियां भारत सरकार के नियमों को गंभीरता से नहीं लेतीं और होम मिनिस्ट्री या आईटी मिनिस्ट्री की बात नहीं सुनतीं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सेफ हार्बर प्रावधान हटाया जाना चाहिए। NCPCR का यह नोटिस और जांच का फैसला बीबीसी रिपोर्ट के बाद आया है। आयोग बच्चों से जुड़े कंटेंट पर नजर रख रहा है और मेटा से जवाब लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।















