एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy, आईएमए), देहरादून में पासिंग आउट परेड (पीओपी) की समीक्षा की। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, राष्ट्रपति केवल विशेष अवसरों पर ही पीओपी की समीक्षा करते हैं, जैसे कि 50 साल की स्थापना या 100वें कोर्स की पासिंग आउट। लेकिन इस बार, पीओपी का महत्व गहरा था क्योंकि पहली बार 9 महिला कैडेटों (Women Cadet, डब्ल्यूसी) को भारतीय सेना में नियमित कैडेट के रूप में स्थायी कमीशन मिल रहा था। इन 9 महिला कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला (पुणे के पास) में तीन साल और उसके बाद आईएमए देहरादून में एक और वर्ष के लिए प्रशिक्षण लिया है। चार वर्ष का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की उपलब्धि भारतीय सेना के इतिहास में एक मील का पत्थर है।
महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला
वर्ष 2020 से पहले, महिला अधिकारियों को 10 साल की अवधि के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, जिसे 14 साल की सेवा तक बढ़ाया जा सकता था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 फरवरी 2020 के एक ऐतिहासिक फैसले में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की अनुमति दी। भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तेजी से काम किया। मैं उस समय सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में मेजर जनरल के रूप में तैनात था और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के तौर-तरीकों पर काम करना मेरा चार्टर था। उस समय के प्रमुख निर्णयों में से एक यह था कि महिला कैडेटों को उनके पुरुष समकक्षों की तरह स्थायी कमीशन के लिए नामांकित किया जाए और उन्हें पुरुष कैडेटों के समान चार साल का शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण मिले।
एनडीए और ओटीए चेन्नई में महिला कैडेटों के प्रशिक्षण की तैयारी
जब महिला कैडेटों को नियमित प्रवेश के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तब मैं लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (Officers Training Academy, ओटीए), चेन्नई के कमांडेंट के रूप में तैनात था। उस समय, ओटीए चेन्नई एकमात्र संस्थान था, जहां डब्ल्यूसी को भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। इसलिए, जब एनडीए को डब्ल्यूसी का प्रशिक्षण शुरू करना था, तो उनके पास ओटीए चेन्नई से महिला-विशिष्ट प्रशिक्षण की बारीकियों को समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
मुझे याद है कि कमांडेंट एनडीए के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने वर्ष 2022 की शुरुआत में ओटीए चेन्नई का दौरा किया था और हमारी प्रशिक्षण पद्धति को देखा था। मेरी टीम ने उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह महिला कैडेटों और पुरुष कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती उन्हें एक कठिन सैन्य जीवन के लिए तैयार करना और उनके नेतृत्व की क्षमता का विकास करना होता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए ने जून 2022 में प्रशिक्षण शुरू करते समय ओटीए चेन्नई में अपनाई जा रही कई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया। बाद में, आईएमए देहरादून ने भी ओटीए चेन्नई की तरह ही प्रशिक्षण पद्धति का पालन किया।
मोदी सरकार के कार्यकाल में महिला सैन्य भागीदारी का विस्तार
सशस्त्र सेनाओं में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों और महिला सैनिकों को शामिल करना प्रधानमंत्री मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा है, खासकर पिछले पांच वर्षों में। तीनों सेनाओं में से भारतीय सेना के पास सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण सेवा शर्तें हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय सेना की महिला अधिकारियों और महिला सैनिकों ने अपनी क्षमता साबित की है और चार वर्ष का कठिन प्रशिक्षण इस बात का प्रमाण है।
बहुत ही कम समय में, उनके नेतृत्व गुणों को पुरुष-प्रधान सेना, विशेष रूप से सैनिकों द्वारा स्वीकार किया गया है। सेना की महिला कैडर ने चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
भारतीय सेना के इतिहास में नया अध्याय
नियमित प्रवेश महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के साथ, एक और सीमा लांघ ली गई है। पहला बैच होने के नाते, ये 9 महिला अधिकारी भारतीय सेना के इतिहास का एक हिस्सा बन गई हैं। मुझे इस बात से बहुत संतोष होता है कि मैं उनकी महत्वपूर्ण यात्रा का हिस्सा रहा हूं।
इन नव-नियुक्त 9 महिला अधिकारियों के साथ-साथ 13 जून को कमीशन प्राप्त सभी 481 सैन्य अधिकारियों को वास्तव में अपने सर्वोच्च कमांडर की गरिमामयी उपस्थिति में भारत की सेवा करने का सौभाग्य मिला है।
राष्ट्र सेवा का गौरव और बढ़ी जिम्मेदारी
इस गौरव के साथ, इन सभी युवा अधिकारियों पर सम्मान, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।
