वास्तविक आपातकाल बनाम रील आपातकाल: तथ्य, कल्पना और आधुनिक भारत में स्वतंत्रता

भले ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वोट हासिल करने के लिए खुद को संविधान के रक्षक के रूप में कैसे भी चित्रित करें, जनता वास्तविकता से अवगत है। यह वही कांग्रेस है जिसने 1975 में संवैधानिक आपातकाल भड़काया था, संविधान में 90 से अधिक बार संशोधन किया था, इसकी प्रस्तावना में परिवर्तन किया था, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण के विपरीत वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू किया था, समान नागरिक संहिता को खारिज किया था, तथा अन्य कार्यों के अलावा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की थी।

भारत एक अत्यंत विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में सामने आता है, फिर भी यह साझा परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों के गहरे संबंधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने और एकता की एक मजबूत मूल्य प्रणाली का निर्माण करने के लिए, विभिन्न पृष्ठभूमियों और जीवन शैलियों के व्यक्तियों के बीच निरंतर और सार्थक विश्वास और सम्मान के माध्यम से इन संबंधों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

भारत को तोड़ने वाले ही बन रहे संविधान रक्षक

तथाकथित “भारत को तोड़ने वाली ताकतें”, जो स्वयं को संविधान के सच्चे रक्षक के रूप में चित्रित करती हैं, वास्तव में इसके सबसे कट्टर विरोधियों में से हैं। वे एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो संविधान का जश्न मनाती प्रतीत होती है, जबकि वास्तविकता में इसके मूल सिद्धांतों को कमजोर करती है। उनके प्रयासों का उद्देश्य एकता और विविधता को तोड़ना है, तथा स्वयं को “भारत को बनाने वाली ताकतों” के विरुद्ध खड़ा करना है उनकी शत्रुता तीव्र है, जो नक्सलवाद, आतंकवाद, असामाजिक व्यवहार, जातिगत भेदभाव, धर्म परिवर्तन और भ्रष्ट नेतृत्व के समर्थन में प्रकट होती है। उनका भारत विरोधी एजेंडा अक्सर विदेशी संस्थाओं से प्रभावित होता है या सत्ता की प्यास से प्रेरित होता है।

संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिशें

जो लोग वर्तमान मोदी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें तानाशाह करार दे रहे हैं, जबकि यह झूठा दावा कर रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लागू है, वे इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां प्रधानमंत्री, संवैधानिक संस्थाओं और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, और साथ ही भ्रामक वीडियो और सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित वास्तविक आपातकाल के दौरान हो सकते थे।

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जब इंदिरा गांधी ने प्रेस समेत नागरिक स्वतंत्रता को तबाह किया

26 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कथित “आंतरिक गड़बड़ी” के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस दौरान उनके दमनकारी शासन के तहत कई पत्रकारों, विपक्षी हस्तियों और कार्यकर्ताओं को कैद किया गया था।

आइये वास्तविक आपातकाल (तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू) और आज के रील आपातकाल की वास्तविकताओं को समझें

1975 (रियल) : अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से निलंबित कर दिया गया और नागरिकों ने स्वतंत्रता के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार खो दिया।

आज (रील) : संविधान पूरी तरह से कार्य कर रहा है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बरकरार हैं और पूरी तरह से क्रियाशील हैं। सभी अदालतें न केवल नियमित रूप से रिट याचिकाओं पर विचार कर रही हैं, बल्कि कई बार छुट्टियों के दिनों में भी उनकी सुनवाई कर रही हैं, हालांकि याचिकाएं और याचिकाकर्ता पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हैं। अदालतें जमानत दे रही हैं और यहां तक कि कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर रही हैं। इससे पता चलता है कि कानूनी प्रणाली सक्रिय और पूरी तरह से क्रियाशील है। क्या यह संभव था यदि प्रधानमंत्री मोदी अघोषित आपातकाल लागू कर देते?

1975 (रियल) : 100000 से अधिक राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। राज्य विधानसभाओं को निलंबित कर दिया गया। चुनाव स्थगित कर दिए गए।

आज (रील) : राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, मीडिया गतिविधियाँ, पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। राष्ट्रव्यापी रैलियां आयोजित करते है, विरोधीयों ने ग्राम पंचायत से लेकर उच्च स्तर तक विभिन्न स्तरों पर चुनाव जीतें और कई राज्यों में सरकारें भी बनाई।

1975 (रियल): आधिकारिक पूर्व-सेंसरशिप लागू की गई, जिसमें सरकारी सेंसर प्रत्येक समाचार पत्र की लाइन को प्रकाशित होने से पहले उसकी समीक्षा करते थे। मुद्रण सुविधाओं की बिजली काट दी गई और विदेशी संवाददाताओं को निर्वासित कर दिया गया। स्टालिन के रूस के बाद, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत को विश्व स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता पर सबसे गंभीर हमलों में से एक का सामना करना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान सैकड़ों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, कई अन्य को सरकार की आलोचना करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, तथा स्वतंत्र प्रेस ने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। आपातकाल ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध को चिह्नित किया, जिसने वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट का अनुभव किया। सेंसरशिप व्यापक हो गई, सरकार हर समाचार का प्रकाशन से पहले उसका विश्लेषण करने लगी।

मुख्यधारा मीडिया को धमकाया

अधिकांश मुख्यधारा मीडिया आउटलेट्स को काफी दबाव का सामना करना पड़ा; कुछ को बंद करने की धमकी दी गई जबकि अन्य को कारावास का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं तथा विरोध स्वरूप अपने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़ दिए। अन्य प्रकाशन भी शीघ्र ही इसमें शामिल हो गये। द टाइम्स ऑफ लंदन, द वाशिंगटन पोस्ट और द लॉस एंजिल्स टाइम्स के पत्रकारों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जबकि द गार्जियन और द इकोनॉमिस्ट के संवाददाता धमकियों के बाद ब्रिटेन लौट गए। बीबीसी के मार्क टुली को भी बर्खास्त कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, मई 1976 में लगभग 7,000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि प्रेस की स्वतंत्रता में भारत की रैंक 1970 के दशक की शुरुआत में तीसरे से गिरकर 1975 और 1977 के बीच 34वें स्थान पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 दिसंबर 1975 को लिखा कि भारत में प्रेस पर कड़े प्रतिबंधों ने वहां के लोकतांत्रिक समाज को काफी कमजोर कर दिया है।

वर्तमान में मीडिया-सोशल मीडिया पर कोई सेंसर नहीं

आज (रील): कोई सेंसरशिप मौजूद नहीं है; इसके बजाय, प्रिंट, डिजिटल, मुख्यधारा मीडिया और सोशल मीडिया प्रभावितों को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता दी गई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनडीए के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के प्रति आलोचना सबसे खराब स्तर पर है, फिर भी किसी भी मीडियाकर्मी या संगठन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके विपरीत, आप द्वारा शासित पंजाब में, स्कूल सुविधाओं पर सवाल उठाने के कारण आप विधायक को निलंबित कर दिया गया। क्या संविधान को इसी तरह कायम रखा जाना चाहिए? जब कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य गांधी परिवार के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो उन्हें या तो निलंबित कर दिया जाता है या पार्टी से हटा दिया जाता है, जबकि गांधी परिवार उन संवैधानिक मूल्यों की वकालत करता है जिनका वे स्वयं सम्मान नहीं करते हैं।

1975 (रियल) : संसद का कार्यकाल निर्धारित आम चुनाव कराए बिना कार्यकारी आदेश द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया।

आज (रील) : आम और राज्य चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहे हैं और संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में विपक्ष की जीत से पता चलता है कि कार्यकारी पहुंच की बजाय मतदाताओं का जनादेश सर्वस्वी है।

1975 (रियल): उच्च न्यायालय के निर्णयों को 38वें और 42वें संशोधन जैसे अवैध संवैधानिक संशोधनों द्वारा खारिज कर दिया गया और सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले न्यायाधीशों को व्यवस्थित रूप से दरकिनार कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया।

आज (रील) : न्यायपालिका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बनी हुई है, जो अक्सर राज्य और केंद्र सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाती है, तथा चुनावी बांड जैसे कानूनों को निरस्त करती है। सरकार कार्रवाई को स्वीकार कर रही है और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप आवश्यक कदम उठा रही है।

1975 (रियल) : संघीय ढाचे को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया। तमिलनाडु और गुजरात जैसी गैर कांग्रेस सरकारों द्वारा शासित राज्य सरकारों को सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। सत्ता पूरी तरह से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई, जिससे भारत का संघीय गणराज्य वस्तुतः एकात्मक राज्य में परिवर्तित हो गया, जहां मुख्यमंत्री बिना किसी बहस के केंद्रीय आदेशों का क्रियान्वयन करते थे।

आज (रील): राज्य सरकारें वास्तविक शक्ति रखती हैं और केंद्र सरकार की पहल के खिलाफ कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से विरोध करती हैं और इनकार करती हैं। गैर-सत्तारूढ़ दल तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों पर भी शासन करते हैं। केंद्रीय निधि आवंटन जैसे कानूनी विवादों के माध्यम से प्रकट होने वाले तनावों पर केंद्र सरकार एकतरफा कार्यकारी अधिकार का उपयोग करने के बजाय नियमित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मुकदमा चलाया जाता है।

1975 (रियल) : गैर सरकारी संगठनों, छात्र संघों और राजनीतिक गुटों पर व्यवस्थित रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया या उन्हें भूमिगत होने के लिए मजबूर किया गया। जयप्रकाश नारायण के नवनिर्माण और सम्पूर्ण क्रांति जैसे प्रमुख जमीनी आंदोलनों या राष्ट्रव्यापी श्रमिक विरोध प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और क्रूर कार्रवाइयों के माध्यम से बुरी तरह कुचल दिया गया।

आज (रील): प्रदर्शनकारी, हड़तालें, रैलियां और नागरिक समाज आंदोलन अक्सर होते रहते हैं, कुछ संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ हैं, फिर भी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक ढांचे का पालन करते हुए सब कुछ हल करने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शन कुछ महीनों तक चले जो 1975 के आपातकाल के दौरान संभव नहीं था।

1975 (रियल): केंद्र सरकारने ने अनिवार्य, लक्ष्य संचालित राज्य कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत गोपनीयता का सीधे उल्लंघन किया। सबसे कुख्यात बलपूर्वक सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम था।

आज (रील): किसी भी व्यक्तिगत गोपनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और हर निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से, संसद की कार्यवाही के माध्यम से और न्यायिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाता है।

निष्कर्ष:

वैश्विक बाजार की ताकतों से जुड़े वंशवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों को लगातार कमजोर किया है, जिससे “भारतत्व” के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है कल्पना कीजिए कि यदि वर्तमान केन्द्र सरकार ने 1975 में तथा अन्य समय में मीडिया, छात्रों, आम जनता तथा बुद्धिजीवियों को दबाने के लिए राजवंशों तथा कुछ विपक्षी दलों द्वारा अपनाई गई कार्रवाइयों का मात्र 10% ही किया होता तो। भारतियों के रूप में, हमें हानिकारक राजनीतिक एजेंडे के आगे झुकने के बजाय, “विश्वगुरु” के रूप में अपना दर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए “भारतीयत्व” के कार्य में लगे रहने की आवश्यकता है।